काठमाडौं । बेलायतमा कार्यरत नेपाली डाक्टर सुनिल साहले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा पछिल्लो दशकमा केही सुधार भए पनि नेपालजस्तै निम्न तथा मध्यम आय भएका अन्य मुलुकको तुलनामा अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएका छन् ।

उनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति र प्रणालीगत समन्वय गरी चारवटा पक्षमा अझै ठूलो सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा शाहले भूकम्पपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि अफ्रिका, भारतलगायत नेपालजस्तै आर्थिक अवस्थाका मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार युरोपेली संघमा प्रवेशका लागि समेत स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरलाई प्रमुख मापदण्डका रूपमा हेरिने भएकाले कुनैपनि देशको समग्र विकासका लागि स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उनले भने, ‘पोस्ट अर्थक्वेक नेपालको हेल्थ सिस्टममा धेरै सुधार भएको छ । तर हामीले कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्छ । नेपालजस्तै लो–मिडल इन्कम कन्ट्रीमा अफ्रिकामा भएको सुधार हेर्ने हो भने हाम्रो त्यतिको भएको छैन। इन्डियामा १० वर्षमा जति सुधार भएको छ, त्यति पनि भएको छैन ।’

स्वास्थ्य प्रणालीका चार पक्षमा सुधार आवश्यक

उनका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मुख्यतः चारवटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पूर्वाधार तथा ठाउँ, दोस्रो उपकरणको खरिद र उपयोग, तेस्रो स्वास्थ्य जनशक्ति र चौथो स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक समन्वय हो ।

साहले नेपालमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि पूर्वाधार र उपकरणमा लगानी भएपनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए । सरकारी तथा क्षेत्रीय स्तरमा उपकरण खरिद भएपनि ती उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा करोडौंको लगानी प्रयोगविहीन हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशका विभिन्न अस्पतालको भ्रमणका क्रममा आफूले त्यस्तो अवस्था प्रत्यक्ष देखेको साहले अनुभव सुनाए । उनले राजविराजदेखि वीरगञ्जसम्मका अस्पतालको अवस्था हेरेको उल्लेख गर्दै कतिपय अस्पतालमा आवश्यक उपकरण भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको बताए।

उपकरण छन्, दक्ष जनशक्ति छैनन्

लहान अस्पतालको उदाहरण दिँदै उनले अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन भए पनि त्यसको रिपोर्ट गर्न रेडियोग्राफर र रेडियोलोजिस्टको अभाव रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लहानमा सिटी स्क्यान छ, तर सिटी स्क्यानको रिपोर्ट गर्ने न रेडियोग्राफर छन्, न रेडियोलोजिस्ट छन्। जहाँ रेडियोग्राफर र रेडियोलोजिस्ट नै छैनन् भने सिटी स्क्यान किन पठाउनुपर्यो ? उपकरण पठाएर मात्रै हुँदैन् ।’

साहका अनुसार उपकरण खरिद गरेर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, व्यवस्थापन र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । उपकरण प्रयोगमा नआउँदा केही समयपछि त्यसको अवस्था बिग्रने र नयाँ उपकरण आए पनि पुरानो उपकरण प्रयोगविहीन बन्ने समस्या देखिएको उनले बताए ।

जनशक्ति उत्पादन पर्याप्त तर टिकाउन चुनौती

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन पर्याप्त भए पनि त्यसलाई देशभित्रै टिकाउन नसकिएको साहको भनाइ छ। नेपालले बेलायतभन्दा दोब्बरभन्दा बढी जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा पनि ठूलो संख्यामा डाक्टर, नर्स र दन्त चिकित्सक उत्पादन गरिरहेको भए पनि ती जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको उनले बताए।

‘हामीसँग स्टाफ त छन् । हामीहरूले इंग्ल्यान्डभन्दा डबल पपुलेसन, त्योभन्दा बढी डाक्टर प्रोड्युस गर्छौं। त्योभन्दा बढी डेन्टिस्ट प्रोड्युस गर्छौं। त्योभन्दा बढी नर्सेस प्रोड्युस गर्छौं। तर हामीले स्टाफलाई रिटेन गर्न सकेका छैनौं,’उनले भने ।

साहका अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि जनशक्ति उत्पादनसँगै उनीहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अवसर र नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन नसक्दा उनीहरू विदेश जाने क्रम बढेको उनले बताए।

स्वास्थ्य प्रणालीमा समन्वयको अभाव

स्वास्थ्य प्रणालीमा समन्वयको अभाव पनि नेपालको प्रमुख समस्या भएको उनको भनाइ छ । केन्द्रदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म आवश्यक समन्वय नहुँदा उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको सही उपयोग हुन नसकेको उनले बताए ।

साहले भने, ‘युवा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अवसर र नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन नसक्दा उनीहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ । स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि जनशक्ति उत्पादनसँगै उनीहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सिस्टमको नाममा हामीहरूले आउनै सकेका छैनौं। न हामीहरूको केही कोअर्डिनेसन छ। सेन्टरदेखि लिएर प्राइमरी केयरसम्म कुनै पनि कोअर्डिनेसन छैन।’

नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । नयाँ सरकारलाई जनताले ठूलो बहुमत दिएको उल्लेख गर्दै शाहले विगतका राजनीतिक दल तथा सरकारबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको कारण नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा रहेको बताए।

चिकित्सक सेवक हुन्, भगवान होइनन्

यसैबीच, साहले नेपालमा चिकित्सक र बिरामीबीचको सम्बन्ध तथा चिकित्सकीय पेशागत आचरणमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले नेपालमा चिकित्सकलाई विभिन्न स्वार्थ र भूमिकाका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने भन्दै सेलिब्रेटी डाक्टर, मेडिकल माफिया, राजनीतिक डाक्टर र व्यवसाय गर्ने डाक्टरको अवस्था देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले चिकित्सकले आफूलाई भगवानका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताए । चिकित्सक जनताको सेवक भएको उल्लेख गर्दै उनले पेशागत मर्यादा कायम गर्न चिकित्सक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘डाक्टर भनेका सेवक हुन, भगवान होइनौं। इंग्ल्यान्डमा डाक्टरहरू सेवक छन् । पोलिटिसियन भनेको सेवक हो। न्यूजमा काम गर्ने मान्छेहरू सेवा गर्ने मान्छे हुन्। पुलिसमा काम गर्नेहरू सेवक हुन्।’

उनका अनुसार चिकित्सक र बिरामीबीच विश्वास र पेशागत सम्बन्ध कायम भएमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने विवाद तथा चिकित्सकमाथिको आक्रमणसमेत कम गर्न सकिन्छ । चिकित्सकले आफ्नो जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

चिकित्सक संघलाई पेशागत भूमिकामा फर्किन आग्रह

चिकित्सकको पेशागत संगठनले पनि राजनीतिक गतिविधिभन्दा पेशागत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शाहको भनाइ छ । उनले चिकित्सक संघलगायतका संस्थाले बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य प्रणालीका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘आफ्नो प्रोफेसनालिज्ममा आउनु पर्यो, जनताको कुरा बुझ्नु पर्यो। बिरामीको कुरा बुझ्नु पर्यो, पैसाको लागि हो भने डाक्टरी नगर्नुस्। पैसा नै कमाउनु छ भने बिजनेस गर्नुस्।’

नेपालको मेडिकल शिक्षामा रहेको शुल्क र ‘डोनेसन’ प्रणालीप्रति पनि साहले प्रश्न उठाएका छन्। मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले चिकित्सकीय पेशालाई सेवा भन्दा लगानी फिर्ता गर्ने माध्यम बनाउने जोखिम रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार मेडिकल शिक्षा शुल्कलाई ‘डोनेसन’ भन्दा शिक्षाको शुल्कका रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । मेडिकल शिक्षामा ठूलो रकम खर्च गरेपछि चिकित्सक बनेका युवाले त्यसको प्रतिफल खोज्ने मानसिकता विकास हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

साहले भने, डोनेसन, ‘मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले चिकित्सकीय पेशालाई सेवा भन्दा लगानी फिर्ता गर्ने माध्यम बनाउने जोखिम बढेको छ । दिस इज नट अ डोनेसन, दिस इज एजुकेसन। मेडिकल गर्नुभयो भने यतिको डोनेसन दिनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो शिक्षाको शुल्क हो।’

उनले मेडिकल शिक्षामा हुने ठूलो आर्थिक लगानीका कारण चिकित्सक बनेपछि व्यवसायमुखी हुने प्रवृत्ति बढेको बताए । चिकित्सक बन्ने बित्तिकै निजी अस्पताल तथा क्लिनिक खोल्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न सरकारको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

युवा चिकित्सकलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने

युवा चिकित्सकलाई नेतृत्व र अवसर नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको साहको भनाइ छ । अहिले पनि धेरै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा पुरानो पुस्ताको प्रभाव कायम रहेको भन्दै उनले योग्य र दक्ष युवा चिकित्सकलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा युवा पुस्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि युवा चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार युवा चिकित्सकसँग नयाँ प्रविधि, व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारसम्बन्धी नयाँ सोच रहेको छ । उनीहरूलाई अवसर दिए दुई–चार वर्षमै स्वास्थ्य प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको विश्वास छ ।

साहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रणालीको विकासलाई पनि महत्वपूर्ण मानेका छन् । उनले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा जन्मेदेखि मृत्युसम्म बिरामीको स्वास्थ्य विवरण एउटै नम्बरमार्फत ट्र्याक गर्न सकिने उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

नेपालमा पनि प्रत्येक नागरिकलाई युनिक स्वास्थ्य पहिचान नम्बर उपलब्ध गराएर देशका जुनसुकै अस्पतालमा गए पनि बिरामीको स्वास्थ्य इतिहास हेर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले एउटै बिरामीको परीक्षण दोहोरिने समस्या कम गर्नुका साथै उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीसँगै पारदर्शिता आवश्यक

साहका अनुसार बीमा तथा अनुदान प्रणालीमा पनि पारदर्शिता आवश्यक छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान कहाँ खर्च भयो, कति बिरामीले सेवा पाए र त्यसको परिणाम के आयो भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन तथा अडिट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न समय लाग्ने भन्दै साहले स्रोत र साधनको सीमिततालाई पनि बुझ्नुपर्ने बताए। नेपाल अझै निम्न तथा मध्यम आय भएको देश भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै उपलब्ध स्रोतलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सक आन्दोलनमा अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नहुने

चिकित्सकहरूको आन्दोलनका विषयमा पनि शाहले बेलायतको अभ्यास र नेपालको अवस्थाबीच तुलना गरे । चिकित्सकहरूको मागका विषयमा आन्दोलन गर्नुपरे पनि त्यसअघि संगठनभित्र सदस्यको मत लिने, सरकारलाई पर्याप्त समय दिने र वार्ताबाट समाधान खोज्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवा पूर्णरूपमा बन्द नगरी आन्दोलन व्यवस्थापन गरिन्छ । अस्पताल व्यवस्थापनले आकस्मिक तथा अत्यावश्यक सेवामा असर नपर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।

नेपालमा भने चिकित्सक र बिरामीको अनुपात तथा अस्पतालको क्षमताबीच ठूलो असन्तुलन रहेको उनको भनाइ छ। मधेश प्रदेशको जनसंख्या करिब ६० लाख भए पनि सरकारले ५०० बेड मात्र विनियोजन गरेको उदाहरण दिँदै उनले जनसंख्या र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताका आधारमा बेड, चिकित्सक र अन्य जनशक्ति निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

काठमाडौंमा स्वास्थ्य सेवा अत्यधिक केन्द्रित हुनु पनि नेपालको ठूलो समस्या भएको शाहले बताए। वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायत प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरू काठमाडौंमै केन्द्रित हुँदा देशका अन्य क्षेत्रका बिरामी उपचारका लागि राजधानी आउन बाध्य भएको उनले बताए।

उनले निजी क्षेत्र र व्यवसायीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि राजधानीमा मात्र अस्पताल निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा जिल्ला तहमा अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

जलन उपचारमा बहुविशेषज्ञ सेवा आवश्यक

साहले जलन अर्थात बर्न उपचार सेवाको उदाहरण दिँदै सबै बिरामीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा सडक पूर्वाधार कमजोर र एम्बुलेन्स सेवा पर्याप्त रूपमा व्यवस्थित नभएका कारण बिरामीलाई काठमाडौं ल्याउँदा समय धेरै लाग्ने र उपचारमा ढिलाइ हुने उनले बताए।

उनका अनुसार बर्नका बिरामीका लागि पहिलो २४ घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले जिल्ला तथा प्रदेश तहमा प्रारम्भिक उपचार र क्षेत्रीय तहमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने संरचना आवश्यक छ ।

उनका अनुसार सबै बर्न बिरामीलाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने होइन । अधिकांश बिरामीलाई जिल्ला वा प्रदेशस्तरमै उपचार गर्न सकिने र जटिल बिरामीका लागि मात्र विशेषज्ञता भएको सेन्टर अफ एक्सिलेन्स आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

बर्न उपचारलाई सामान्य सर्जनको मात्र जिम्मेवारी बनाउनु उचित नहुने पनि साहले बताए । जलनका बिरामीको उपचारका लागि एनेस्थेसिया, कार्डियोलोजी, फिजिसियन, युरोलोजी, नेफ्रोलोजी तथा इन्टेन्सिभ केयरलगायत विभिन्न विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता पर्ने उनले बताए ।

त्यसैले छुट्टै र सीमित स्रोत भएको जलन केन्द्र स्थापना गर्नुभन्दा पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार भएको सरकारी अस्पतालसँग समन्वय गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

साहले च्यारिटीमा सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले सहयोग गर्दा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । सरकारले पैसा उपलब्ध गराएपछि कति बिरामीको उपचार भयो, रकम कहाँ खर्च भयो र त्यसबाट जनताले कति लाभ पाए भन्ने विषयमा नियमित अडिट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सरकार, चिकित्सक, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैले आफ्नो भूमिकालाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ । स्वास्थ्य संस्थाको संख्या थप्नु मात्र पर्याप्त नभई भएका अस्पताल, उपकरण र जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग, सेवा विकेन्द्रीकरण, युवा चिकित्सकलाई अवसर, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख, पारदर्शी लगानी तथा बलियो व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल सबै समस्या समाधान गर्न नसकिए पनि सही प्राथमिकता निर्धारण गरेर लगानी र जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सके केही वर्षमै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।