काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आउटसोर्सिङका माध्यमबाट हुने श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

छलफलका क्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र आउटसोर्सिङ कम्पनीमाथिको नियमन कडा बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको समिति बैठकमा मन्त्री यादवले सरकारले यसअघि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी श्रम ऐनसँग सम्बन्धित समस्या र धारणा बुझ्ने काम गरेको बताए।

‘केयर इकोनोमिक्स’ र घरेलु कामदारको विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकाले सरकारले यससम्बन्धी काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो।

उनले संसारका १९३ देशमध्ये करिब ४० देशले मात्र घरेलु कामदारसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल घरेलु कामदारको कामलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए।

घरेलु कामदारका प्रतिनिधिहरूले उठाएका न्यूनतम पारिश्रमिक, कल्याणकारी योजनामा आबद्धता र औपचारिक दर्ताको माग जायज रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। उनले घरेलु कामदार र व्यक्तिगत रोजगारदातालाई ‘जब म्याचिङ प्लेटफर्म’मार्फत प्रत्यक्ष जोड्ने अवधारणामा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

‘यसरी प्रत्यक्ष जोड्न सके आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई दिनुपर्ने सेवा शुल्क जोगिन सक्छ र श्रमिकले अनावश्यक शुल्क तिर्नु नपर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्कको विषयमा भने अझै छलफल भइरहेको छ।’

मन्त्री यादवले घरेलु कामदारलाई कसैको घरमा कामका लागि पठाउँदा हुन सक्ने शोषण र सुरक्षाको जिम्मेवारीको विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। त्यसका लागि व्यापक छलफल र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा उनले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा मात्रै नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए। सरकारी प्रतिष्ठानहरूले समेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले ऐनमा सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

त्यस्तै, आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले श्रम ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। हालको कानुनमा उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले भने कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए। उनले केही ठाउँमा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै आउटसोर्सिङ एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै यसमा सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए।

‘कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा वडा अध्यक्ष आफैँ आउटसोर्सिङ एजेन्ट छन्। राज्यबाट सम्पूर्ण सेवा–सुविधा लिने वडा अध्यक्ष नै फ्याक्ट्रीको एजेन्ट भएर बसिरहेका छन्, आफ्नै कम्पनी छन्,’ अन्सारीले भने।

उनले जनप्रतिनिधि नभए पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलका स्थानीय नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई फ्याक्ट्रीले हायरिङको जिम्मेवारी दिने गरेको आरोप लगाए। यस्ता व्यक्तिमात्र नभई राजनीतिक व्यक्तिलाई हायरिङको अधिकार दिने कम्पनीसमेत पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

समिति बैठकमा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति, घरेलु कामदारको अवस्था, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतको विषयमा छलफल गरिएको थियो।