काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनका आधारमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।

बुधबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै शर्माले कांग्रेसको जारी महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिनुका विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने चिन्ता र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै उनले महाधिवेशन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन्।

शर्माले महाधिवेशनको मिति अदालतको फैसला पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएपछि मात्रै गरिएको नयाँ निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत २०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनले बताए।

रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश प्राप्त हुनु फरक विषय भएको शर्माको भनाइ छ। केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा रहेको आधारमै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुने भन्दै उनले अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि पर्याप्त आधार छ कि छैन भन्ने विषयमा विचार गर्ने बताए।

महाधिवेशनमा असहमत नेताहरूको सहभागिताको अधिकार कुण्ठित नहोस् र अदालतको आदेशको समेत सम्मान होस् भन्ने उद्देश्यले वडा तहको अधिवेशनको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारिएको उनले बताए। यसबाट थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको भन्दै महाधिवेशन नै रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको शर्माले बताए।

कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमिति र सबै तहको पदावधि यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने विषयलाई पनि अदालतले गम्भीर रूपमा हेर्ने शर्माको भनाइ छ। मंसिरपछि थप छ महिनाको समयावधि लिन सकिने कतिपयको बुझाइ रहे पनि कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा पाँच वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा थप छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था राख्न सकिने प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरे।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि पार्टीको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गरेको शर्माले बताए। तर नेपाली कांग्रेसको विधानमा भने ‘पाँच वर्षपछि थप छ महिना’ को व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

२०७५ मा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित कांग्रेसको विधानको परिच्छेद १२ को दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था रहेको शर्माले बताए। असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा रहेको उनले उल्लेख गरे।

२०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनपछि चार वर्षको मूल पदावधि र थप गरिएको एक वर्षको अवधि पनि यही मंसिरमा समाप्त हुने भएकाले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत सूक्ष्म रूपमा हेर्ने शर्माको भनाइ छ।

शर्माले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान तथा नेतृत्व चयनको विषय मूलतः सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारसँग जोडिएको बताए। असहमत पक्षका नेताहरूलाई अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले पार्टीका आन्तरिक विषयको समाधान पटक–पटक अदालतमा खोज्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमै बसेर संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले असहमत नेताहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भने, “इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौँ। सबै सँगसँगै अघि बढौँ भनेर खुला हृदयले हामी पर्खिरहेका छौँ।”

शर्माले सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया निर्धारित समयमै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।