जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जनाएपछि मुक्त हरवा चरवा सङ्घर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि गर्दै आएको धर्ना स्थगित गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेल र विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत मुक्त हरवा चरवा सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच मंगलबार भएको वार्तामा प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी विद्यमान नियमावलीलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो।

सङ्घर्ष समितिका सदस्य बलराम भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन विद्यमान नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव अघि बढाइने सहमति भएको छ।

वार्तामा हरवा चरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा पाठ्यक्रम र निर्देशिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन तथा सुधार गरिने जनाइएको छ।

निर्देशिका परिमार्जनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहनेछन्।

उक्त समितिले विद्यमान व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका विषयमा सुझाव र प्रस्ताव तयार गर्नेछ। त्यसका आधारमा निर्देशिका परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको भट्टराईले बताए।

सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच अर्को निर्देशिका परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत अध्ययन, समीक्षा र आवश्यक सुधारका लागि समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।

सरकारसँग सहमति भएपछि मुक्त हरवा चरवा सङ्घर्ष समितिले भदौ १० गतेदेखि जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि गर्दै आएको धर्ना स्थगित गरेको सदस्य भट्टराईले जानकारी दिए।