विश्व राजनीतिमा शक्ति-सन्तुलनको परम्परागत संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय प्रभाव अन्त्य हुँदै विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ उन्मुख भइरहेको बहस पछिल्ला वर्षहरूमा थप व्यापक बनेको छ।

ब्रिक्सको विस्तार, चीन र रुसको सक्रिय सहभागिता, भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव तथा ‘ग्लोबल साउथ’का मुलुकहरूको बदलिँदो प्राथमिकताले वैश्विक सम्बन्धमा नयाँ समीकरण र रणनीतिक सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको छ।

यस परिवर्तित परिवेशमा ब्रिक्स एउटा शक्तिशाली बहुपक्षीय मञ्चका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। प्रारम्भमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबीच आर्थिक सहकार्यमा सीमित यो समूह अहिले व्यापार र अर्थतन्त्रको घेरा नाघेर वित्तीय साझेदारी, स्थानीय मुद्रामा व्यापार, सीमापार भुक्तानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पुनर्संरचनाजस्ता गहन विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ।

चीन र रुसको सक्रिय सहभागिताले ब्रिक्सको रणनीतिक महत्त्वलाई थप फराकिलो बनाएको छ। चीन विश्व अर्थतन्त्र र प्रविधिको प्रमुख शक्तिका रूपमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तार गर्दैछ भने रुस ऊर्जा, सुरक्षा र रणनीतिक कूटनीतिमार्फत सन्तुलन कायम गर्न प्रयासरत छ।

यी दुई प्रमुख शक्तिको बलियो उपस्थितिले ब्रिक्सलाई केवल आर्थिक सहकार्यको थलो मात्र नरही वैश्विक व्यवस्थामा विकासशील र उदीयमान मुलुकहरूको भूमिका सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनाएको छ। यद्यपि यसलाई कुनै सैन्य वा औपचारिक राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा अर्थ्याउनु भने हतारो हुनेछ।

विश्वमा तीव्र रूपमा उठिरहेको ‘बहुध्रुवीयता’ वा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को अवधारणाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई कुनै एउटै शक्ति राष्ट्रमा निर्भर रहनबाट जोगाएको छ। आजका मुलुकहरू चीनसँग आर्थिक सहकार्य, अमेरिकासँग प्रविधि र सुरक्षा, रुससँग ऊर्जा तथा युरोपसँग व्यापारिक साझेदारी एकैसाथ अघि बढाउन सक्षम छन्।

ब्रिक्सभित्र भइरहेको स्थानीय मुद्रामा व्यापार र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीको छलफल यसै बहुसंलग्नताको नतिजा हो। तर, ब्रिक्सभित्र सबै सदस्य राष्ट्रका राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्राथमिकता र विदेश नीति समान छैनन्; कतिपयबीच द्विपक्षीय मतभेदसमेत विद्यमान छन्। त्यसैले साझा दृष्टिकोण निर्माण गरी व्यावहारिक सहकार्यमा ढल्नु ब्रिक्सका लागि पनि ठूलो परीक्षा हुनेछ।

एकतिर ब्रिक्सजस्ता मञ्चहरू विस्तारित भइरहँदा अर्कोतिर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यको खम्बा मानिएको सार्क लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोधको सिकार बनेको छ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तानसहितका मुलुकहरूबीच व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र जनस्तरीय सम्बन्धका अनेकौँ सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारत-पाकिस्तानको द्विपक्षीय तनावका कारण शिखर सम्मेलनसमेत हुन सकेको छैन। सार्क पूर्णतः अन्त्य नभए पनि यसको निष्क्रियताले क्षेत्रीय सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालय सञ्चालनमै रहेको र सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो संस्थागत तथा प्रशासनिक दायित्व निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक प्रक्रिया ठप्प हुनु चिन्ताजनक छ।

प्रशासनिक खर्च मात्रै भइरहने तर उपलब्धि ननिस्कने स्थिति अन्त्य गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले सार्कको पुनर्जीवनका लागि गम्भीर पहल गर्नैपर्छ। सार्क सुस्ताएकै कारण अहिले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संरचनाहरूले थप प्राथमिकता पाउन थालेका छन्।

अर्कोतर्फ, शीतयुद्धकालीन असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता पनि आज फरक ढङ्गले पुनःपरिभाषित हुँदैछ। कुनै पनि शक्ति-गुटमा नलाग्ने असंलग्नताको मूल मर्म आज ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ र ‘बहुसंलग्नता’का रूपमा रूपान्तरित भएको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जोगाउँदै आफ्ना हित अनुकूल सबैसँग सम्बन्ध राख्ने यो नीति विकासशील राष्ट्रहरूका लागि आज झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

यो नयाँ वैश्विक तरंगले नेपालजस्ता भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि ठूला कूटनीतिक चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ। दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले कुनै शक्ति–प्रतिस्पर्धामा नझुकी सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।

नेपालले सार्कलाई ब्युँझाउने प्रयास जारी राख्दै बिमस्टेक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र ग्लोबल साउथका मञ्चहरूमा आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्छ। साथै, ब्रिक्सको विस्तारलाई केवल भू-राजनीतिक नजरले मात्र नहेरी व्यापार, लगानी, प्रविधि र पूर्वाधार विकासका सम्भावनाका दृष्टिले पनि गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा बिमस्टेकको अध्यक्षका नाताले बंगलादेशलाई आउटरिच सेसनमा आमन्त्रित गरिँदा नेपाललाई नबोलाइएको विषयले कूटनीतिक वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।

यो घटना नेपालप्रतिको उपेक्षा नै नभए पनि यसले एउटा अहम् प्रश्न भने खडा गर्छ-बदलिँदो क्षेत्रीय र वैश्विक कूटनीतिमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति र उपयोगिता कत्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छ? आजको कूटनीतिमा केवल कुनै संस्थाको सदस्य हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; क्षेत्रीय नेतृत्व, सक्रिय संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा रचनात्मक भूमिका देखाउनु उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ।

ब्रिक्सले सार्क वा असंलग्न आन्दोलनलाई विस्थापित गरिहाल्नेछ भन्ने होइन, किनकि यी संस्थाहरूको संरचना र उद्देश्य फरक छन्। तर विश्व व्यवस्था निश्चित रूपमा परिवर्तनशील छ। अबको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कुनै एउटा शक्ति वा संस्थाको पछाडि मात्र घुम्ने छैन। बहुआयामिक सम्बन्ध र बहुध्रुवीयता नै आगामी विश्वको मुख्य विशेषता हुनेछ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको मुख्य ध्यान ‘कुनै शक्ति–खेमामा सामेल हुने’ तर्फ होइन, बहुध्रुवीय बन्दै गएको विश्वमा आफ्नो ‘रणनीतिक स्वायत्तता र राष्ट्रिय हितलाई कसरी सुरक्षित गर्ने’ भन्नेमा हुनुपर्छ।

सार्कको संस्थागत अस्तित्व जोगाउँदै यसलाई क्रियाशील बनाउने प्रयास, बिमस्टेकमा परिणाममुखी सहभागिता, ब्रिक्सका आर्थिक सम्भावनाहरूको उपयोग र भारत, चीन, अमेरिका, युरोप लगायतका साझेदारहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नै नेपालको दीर्घकालीन हितको मूल बाटो हो।

नयाँ दिल्लीबाट उठिरहेको कूटनीतिक नयाँ तरंगका बीच अबको कूटनीतिक परीक्षा यही हो-बहुध्रुवीय बन्दै गएको विश्वमा नेपालले आफ्नो स्वाभिमानी आवाज कहाँ, कसरी र कति प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्छ? यो प्रश्न केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय हित र रणनीतिक भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।