ललितपुर। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तारमा मात्र सीमित नगरी संकटका वेला निरन्तर सेवा दिने दिगो र उत्थानशील प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आईसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आइतबार आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भोटेकोशी जलाधार क्षेत्रमा आएको बाढीले मुलुकको सूचना प्रणाली, सञ्चार सञ्जाल र संस्थागत तयारीको समेत परीक्षण गरेको बताए।

हालैका विपद्को अनुभवले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको उनको भनाइ थियो।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले संकटका समयमा सूचना पूर्वाधारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वसनीय तथ्यांक निर्णय प्रक्रियाको मुख्य आधार बन्ने स्पष्ट पारे।

डिजिटल रूपान्तरणको आगामी चरणमा सरकारले विपद् प्रतिकार्य, सूचना व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपाललाई दिगो र उत्थानशील डिजिटल रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गरिने जनाए। विपद् प्रतिकार्य र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको डिजिटल विकासका लागि पाँचवटा प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन्।

जसअन्तर्गत सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तथ्यांक शासनको जिम्मेवार प्रयोग रहेका छन्।

दुर्गम, ग्रामीण तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई डिजिटल सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी निकायका तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी दोहोरोपन र समन्वयको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए।

प्रविधि आफैँमा अन्तिम उद्देश्य नभई नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम भएकाले डिजिटल सेवाको मूल्याङ्कन नागरिकको सहजताका आधारमा हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

डिजिटल रूपान्तरण केवल प्राविधिक परियोजना मात्र नभई शासन, विकास र राष्ट्र निर्माणको साझा परियोजना भएको स्पष्ट पार्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यस अभियानमा निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदाय, नवप्रवर्तनकर्ता र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।