सुर्खेत । गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। स्पष्ट कार्ययोजना र नीतिगत निर्णयको अभावमा विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् भने प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अलपत्र परेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। तर साउन र भदौ महिनामा जम्मा ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

खर्च भएको रकममध्ये चालुतर्फ २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार अहिलेसम्म भएको खर्च मुख्यतः कर्मचारीको तलबभत्ता, इन्धन तथा मर्मतसम्भारमा सीमित छ। विकास निर्माणका योजनामा भने पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

‘अहिलेसम्म विकास बजेट कुनै पनि योजनामा गएको छैन,’ मगरातीले भने, ‘पुँजीगत बजेट दसैं–तिहारपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिन्छ।’

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही साउन १२ गते नियुक्त भएका थिए। उनले भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए पनि सत्ता साझेदार दल तथा आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन समय लागेको थियो। मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भए पनि हालसम्म दुई पटक मात्रै बैठक बसेको बताइएको छ।

महत्त्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन

प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण निकायसमेत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन्। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग २०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन छ। तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि आयोगकी सदस्य वसन्तीकुमारी सिंहले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त हुँदा आयोगले नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको आयोगका सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए।

त्यस्तै, प्रदेश योजना आयोग पनि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ। योजना आयोग गठन हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले बताए।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम पनि पूरा हुन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले केही निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गरे पनि तिनको व्यवस्थापन तथा प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को काम अझै बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए।

राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पनि सुस्त

कर्णालीमा आयोजना गर्ने भनिएको दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीसमेत सुस्त देखिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मंसिर १६ देखि २९ गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका तयारीका कामले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।

वीरेन्द्रनगरस्थित चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान तथा प्रदेश रंगशाला परिसरको क्रिकेट मैदान जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्रदेश रंगशालाको बाँकी निर्माण कार्यसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।

तेक्वान्दो प्रशिक्षक भुवन थापाले बन्द प्रशिक्षण, प्रतियोगिताको तयारी तथा खेल संरचनाको मर्मतसम्भारमा प्रदेश सरकारको सक्रियता नदेखिएको बताए। प्रतियोगिताको मिति पटक–पटक सर्दा खेलाडीसमेत निराश बनेको उनको भनाइ छ।

‘विजनेस’ नभएको भन्दै प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘विजनेस’ नभएको भन्दै भदौ २९ गते राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।

तर प्रदेशसभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार विभिन्न समितिमा तीन वटा विधेयक विचाराधीन थिए भने एउटा विधेयक सभामा टेबुल भएर प्रक्रियामा रहेको थियो।

राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले विधेयकहरू प्रक्रियामै रहेका बेला अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाएको बताइन्। अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीबारे सदनमार्फत खबरदारी गर्ने अवसरसमेत गुमाएको उनको भनाइ छ।

कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती

मुख्यमन्त्री शाहीले सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुख्य न्यायाधिवक्तालगायत विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।

सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै बजेट कार्यान्वयन, प्रशासनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

तर सरकारी प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्याणी खड्काले भने सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना निर्माण भइरहेको बताएकी छन्।

‘हामी कामलाई प्राथमिकीकरण गर्दैछौँ,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत समस्या मन्त्रिपरिषद्बाट समाधान गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ।’