काठमाडौं।  राहदानी विभागले ई-पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) छपाइका लागि जर्मन कम्पनीहरूसँग गरेको अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता कानुनसम्मत रहेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राहदानी विभागको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई सही ठहर्‍याउँदै सम्बन्धित रिट निवेदनहरू खारेज गरेको हो।

विभागले पाँच वर्षभित्र ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा सञ्चालन गर्ने दायित्वसहित जर्मन कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको थियो। जसअन्तर्गत प्याकेज-१ म्युहलबाउर आइडी सर्भिस  र प्याकेज-२ भेरिडोसले पाएका थिए।

उक्त ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली र विभागकै मापदण्ड उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया ले पुनरावलोकन समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चले आइडिमियाका ती तीनैवटै रिट खारेज गरेपछि यस प्रकरणको कानुनी विवाद समाप्त भएको छ। साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (सुरक्षित छापाखाना) मार्फत नै पासपोर्ट छाप्नुपर्ने मागदाबी गरिएको अर्को रिटमा भने अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

यसै राहदानी छपाइ प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपितहरूविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको कुल ठेक्का रकमलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएकोमा अख्तियारको विगो निर्धारण र क्षेत्राधिकारमाथि पनि कानूनी वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

आयोग आफैंले आरोपितहरूसँग करिब साढे १८ करोड (१८ करोड ४४ लाख) रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको स्वीकारेको अवस्थामा भुक्तानी भइसकेको वा नोक्सानी भएको रकमलाई छाडेर सम्झौताको कुल रकमलाई नै बिगो कायम गर्नु र जर्मन कम्पनीका नेपाली एजेन्टमाथि ठेक्काकै आधारमा ठूलो रकम दाबी गर्नुलाई विश्लेषकहरूले त्रुटिपूर्ण मानेका छन्।

अदालतको यो निर्णयसँगै जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको ८ अर्ब ६ करोडभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता बमोजिम विद्युतीय राहदानीको आपूर्ति, सञ्चालन तथा वितरण कार्य नियमित रूपमा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।