काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुई वटा विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा जटिलता थपिएको छ। अब संविधान संशोधनका लागि संसद्का दुवै सदनले अलग-अलग नै दुईतिहाइ बहुमत पुऱ्याउनुपर्ने भएको छ।

दुई सदनको संयुक्त बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो अदालतको आदेशले रोकिदिएको छ। नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले ती नियमावली नेपालको संविधानको धारा १, १०४ (१) र २७४ सँग बाझिएको ठहर गरेको छ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टिकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको थियो।

अदालतले विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसपछि १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि दुवै सदनका सदस्यहरूको संयुक्त दुईतिहाइ पुगेमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने नियम १४० (११) को व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ र संविधानको द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको अदालतको ठहर छ।

यस्तै नियमावलीलाई विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनभन्दा माथि राखी ‘विशेष कानुन’सरह लागू गराउने नियम २५९ को व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

संविधानको धारा १०४ (१) ले सदनलाई आन्तरिक कार्यविधि बनाउने अधिकार दिए पनि संविधान संशोधनका लागि धारा २७४ ले छुट्टै संवैधानिक विधि तोकेकाले नियमावलीमार्फत त्यसलाई थिच्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।

विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक ढाँचामा अपूरणीय क्षति पुग्ने र निवेदकको पक्षमा सुविधाको सन्तुलन देखिएको भन्दै अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्चले यी प्रावधानहरूलाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।