काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ ल्याइएको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वादीले संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यको मूल दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको बताइन्।

उनले संविधानप्रदत्त बालअधिकारको प्रचलन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताइन्।

‘नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यको मूल दायित्वका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानप्रदत्त बालअधिकारको प्रचलन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत संशोधन विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्।

मन्त्री वादीका अनुसार विधेयकले अभिभावक नभएका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन अनाथ बालबालिकाको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्याख्यात्मक बनाएको छ।

बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको मृत्यु भएका अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत समेत पहिचान कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन्।

उनले लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा बालबालिकामाथि हुने विभेद रोक्न व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरिएको बताइन्। छोराछोरीको सट्टा समावेशी शब्दावलीका रूपमा ‘सन्तान’ प्रयोग गरी सबै लैङ्गिक पहिचान भएका बालबालिकालाई समान कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।

‘अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दायरामा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै, बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने, घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने वा कमैया, श्रमिक तथा कमलरीका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था थप बलियो बनाइएको मन्त्री वादीले बताइन्।

कुनै संस्था वा निकायले अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण वा अन्य कार्यक्रममा सहभागी गराउने नाममा बालबालिकालाई नेपालबाहिर लैजाने कार्यलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन्।

‘यसले बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपसार, शोषण तथा अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनले भनिन्।

कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित भएका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको उनले बताइन्।

‘यसबाट बालबालिकाको मर्यादा, गोपनीयता र भविष्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबाट संरक्षण सुनिश्चित हुनेछ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट बालबालिका विरुद्ध हुन सक्ने कसुरलाई कानुनी दायरामा समेट्न डिजिटल शब्द थप गरिएको छ र प्रविधिको वृहत् प्रयोगसँगै देखिएको नयाँ प्रविधिका हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण तथा गोपनीयता उल्लङ्घनका जोखिमबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु यसको उद्देश्य हो,’ उनले भनिन्।

विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुनले तोकेको अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गरी धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा दिन सकिने व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट गरिएको उनले बताइन्।

जोखिममा रहेका तथा तत्काल संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई नजिकको निकायबाट छिटो सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको उनले बताइन्। अस्थायी संरक्षण सेवाको सञ्चालन, हेरचाह, अनुगमन, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।

कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको उमेर, मानसिक अवस्था, भावनात्मक अवस्था र बालसंवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै बाल मनोविमर्श तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वादीले बताइन्।

दिशान्तरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको दायरा साँघुरो भएका कारण यसको प्रयोग न्यून रहेको भन्दै उनले सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई औपचारिक दण्डात्मक न्यायिक प्रणालीबाट अलग राखी सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणतर्फ लैजाने गरी दिशान्तरणको दायरा विस्तार गरिएको बताइन्।

बालबालिकालाई दिइने सजाय प्रतिशोधात्मक नभई सुधार र पुनर्स्थापनामुखी हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको पनि उनले बताइन्।

मन्त्री वादीले बाल सुधार गृह बालबालिकाको सुरक्षा, सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि निर्माण गरिएको विशिष्ट संस्था भएकाले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि गरिने कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन्।

‘बाल सुधार गृहमा रहेका अन्य बालबालिकाको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वयस्क व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

बाल सुधार गृहको शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा बालबालिकाको मर्यादा, अधिकार र सर्वोत्तम हितको पूर्ण सम्मान गरिने उनले बताइन्।

‘कुनै असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा कानुन बमोजिम अन्तिम उपायका रूपमा मात्र आवश्यक र न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। यसको उद्देश्य बालबालिका माथि दमन गर्नु नभई सुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भनिन्।