तेहरान।  हर्मुज जलघाँटी हुँदै आवतजावत गर्ने पोतहरूमाथि इरानले कारबाही बढाएपछि ओमानको खाडी र अरब सागर क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम तीव्र बनेको छ।

इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सले बुधबार आफ्नो निर्देशन पालना नगरेका दुई अमेरिकी जहाज, आठ तेल ट्याङ्कर र अन्य १० वटा पोतमाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिए।

गार्ड्सका प्रवक्ता हुसेन मोहेबीले पूर्वसमन्वयविना प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जुनसुकै पोतलाई नियन्त्रण वा कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे।

इरानले जलघाँटी प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण जहाजहरूका लागि अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने र तोकिएको पारवहन शुल्क बुझाउनुपर्ने अनिवार्य नियम लागू गरेको उनले बताए।

हर्मुज क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको छ। बुधबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य १०१.२१ डलर पुगेर बन्द भयो।

विश्वमा खपत हुने कुल तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब पाँचौँ भाग यही जलघाँटी भएर ओसारपसार हुने भएकाले ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली थप जोखिममा परेको छ।

इरानका अनुसार अमेरिकी सेनाले आफ्ना पाँचवटा तेल ट्यांकर नष्ट गरेपछि त्यसको उत्तरमा जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डालाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको हो।

यता जोर्डनले भने आफ्नो भूभागतातर्फ हानिएका १८ वटा क्षेप्यास्त्र आकासमै विफल पारिदिएको दाबी गर्‍यो। इरानले भने अमेरिकी कदमलाई विश्व शान्तिका लागि खतरा ठहर गर्दै आफ्ना सैन्य कारबाहीहरू आत्मरक्षाका लागि भएको दाबी गरे।

राजनीतिक वृत्तमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि निर्वाचनपछि यो युद्ध अन्त्य हुने आशा व्यक्त गरे। यद्यपि ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को प्रतिवेदन अनुसार ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारहरूले यो द्वन्द्व उनको कार्यकालका बाँकी दुई वर्षसम्मै लम्बिन सक्ने चेतावनी दिए।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको बोर्ड अफ गभर्नर्सले इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा पठाउने प्रस्ताव २३-३ मतले पारित गर्‍यो। रुस, चीन र नाइजरले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। इरानले भने अमेरिकी प्रभावमा ल्याइएको उक्त प्रस्तावको कुनै औचित्य नरहेको टिप्पणी गरे।

गत फेब्रुअरीमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण सुरु गरेयता हर्मुज जलघाँटीबाट हुने व्यापारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलयातात लगभग ठप्प छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी ऊर्जा संकट गहिरिने चिन्ता बढाएको छ।