काठमाडौं। ऐतिहासिक जनादेश र ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुई-तिहाइ नजिकको सरकारभित्र सत्ता सञ्चालनलाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, कार्यशैली र शासकीय प्राथमिकताहरूका विषयमा मतभेद बढ्दै जाँदा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको बताइएकाे  छ।

स्रोतका अनुसार, केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच  छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी संगठनबाट सरकारलाई हुनुपर्ने सहयोग प्राप्त नभएको र उल्टै सरकारी कामकाजमा आन्तरिक बाधा-अड्चन खडा गरिएको भन्दै कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

अदालतका कानुनी उल्झन र प्रशासनिक झन्झटले गर्दा अपेक्षित परिणाम निकाल्न नसकेको तर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, “अदालत र  कर्मचारीतन्त्रबाट त सोचेजस्तो सहयोग भएन नै, तर जसको जगमा सरकार बनेको हो, त्यही पार्टीले पनि अपेक्षाकृत साथ दिएन।”

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह आक्रोशित बन्दै आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने र निरन्तर असहयोग गर्ने हो भने तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता बोलाउनसमेत चुनौती दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको कडा अभिव्यक्तिपछि सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पार्टीका तर्फबाट बचाउ गरेका थिए। सभापति लामिछानेले रास्वपाले सरकारका हरेक नीति र कदममा पूर्ण साथ दिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि स्पष्ट साथ रहने आश्वासन दिएका थिए। यद्यपि, उक्त छलफल सौहार्दपूर्ण हुन नसकेको र केही समय तिखो नोकझोकसमेत भएको स्रोतको दाबी छ।

किन बढ्दै छ सरकार र पार्टीबीचको दूरी?

रास्वपा र बालेन शाहको समीकरणले चुनावमा चमत्कारिक नतिजा निकाले तापनि, सरकार सञ्चालनको केही महिनामै दुई पक्षबीच कार्यशैलीगत भिन्नता स्पष्ट देखिन थालेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वमेयरका रूपमा आफ्नै गति र ढर्रामा निर्णय लिन बानी परेका बालेन शाह सरकारमा पनि द्रुत र ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ शैली अपनाउन चाहन्छन्।

तर, रास्वपा एक संगठित राजनीतिक दल भएकाले संसदीय प्रक्रिया, आन्तरिक दलीय छलफल र कानुनी विधि-विधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडानमा रहन्छ। यो दुई कार्यशैली बीचको टकराहट नै विवादको प्रमुख कारण बनेको जानकार बताउँछन्।

 दुई-तिहाइको बलियो जनमत भएकाले आम नागरिकले सुरुवाती दिनदेखि नै ठूला सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर, भोटेकोशीको बाढी-पहिरोजस्ता विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइ र १०० बुँदे सुधार खाका सोचेजसरी अगाडि नबढ्दा जनताको असन्तुष्टि बढेको छ।

कामको गति ढिलो हुँदा यसको दोष एकातिर मन्त्रीहरू र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीमाथि थोपर्ने क्रम सुरु भएको छ।

भन्सार कडाइ, बजार नियन्त्रण र प्रशासनिक हेरफेर जस्ता निर्णयहरूले बजार र सीमावर्ती क्षेत्रमा पारेको असरलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूमै दुई धार देखिएको छ। पार्टीका सांसदहरूले सडक र संसदमा जनताका गुनासो सुन्नुपर्ने दबाब झेल्नुपरेकाले सरकारका कतिपय निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

सरकारले चालेका कतिपय द्रुत कदमहरूमा अदालतको अन्तरिम आदेश र कानुनी अवरोधहरू आउँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह निरास बनेका छन्। कानुनी जटिलता सुल्झाउन पार्टीले पर्याप्त राजनीतिक र नीतिगत घेराबन्दी नगरिदिएको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ।

सुरुवाती चरणमा देखिएको अद्भूत जनउत्साह यतिबेला केही सुस्ताएको महसुस हुन थालेको छ। संसदीय दलभित्रका कतिपय सांसदहरूले सरकारको काम गर्ने शैली पारदर्शी नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तोष पोख्न थालेका छन्।

रास्वपा महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्यले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र संसद् भवन पुनर्निर्माणको सुस्त गतिलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भदौ २४ को तोडफोड तथा आगजनीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सिंहदरबार र गृहमन्त्रालय अझै बेवारिसे अवस्थामा रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

“म घरबाट महाराजगन्ज र नक्सालका भाटभटेनी हुँदै यो गरिमामय सदनमा आउँछु। भदौ २४ को विध्वंशले खरानी बनेका ती व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन्। निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ। तर जब म सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्छु, जलेको सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु।”

संसद् भवन पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, “यो पालिको बजेट नै नयाँ संसद् हलमा हुनेछ भन्ने सुनेकोमा आज पनि यो अस्थायी हलबाटै आफ्ना कुराहरू राखिराखेको छु।”

राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबारकै पुनर्निर्माणमा यति धेरै ढिलाइ भएपछि बाढी तथा विपद् प्रभावित अन्य जिल्लाका नागरिकले सरकारप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे। “देशको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय पुनर्निर्माणको काम नै यति सुस्त भएपछि रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले चाहिँ पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?” उनले भने।

आफ्नै कार्यकर्ता र सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्नुले एकातिर आन्तरिक लोकतन्त्र जीवित रहेको संकेत  त गर्छ, तर अर्कोतिर यसले दलीय अनुशासन र सञ्चारको अभावलाई छताछुल्ल पारेको छ।

पार्टीभित्रका केही पुराना नेताहरू सरकारले दलीय मर्यादा र नीतिगत मार्गदर्शनलाई वास्ता नगरेको आरोप लगाउँछन् भने प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू पार्टी संगठनले सरकारको प्रचारप्रसार र बचाउमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको “फिर्ता बोलाउने” चुनौती केवल एक क्षणिक आक्रोश मात्र नभएर सरकार र पार्टीबीच लामो समयदेखि गुम्सिएको अविश्वासको विस्फोट भएकाे उनी निकट स्राेत बनाउँछ।

यदि यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई समयमै संवादमार्फत हल गरिएन भने, यसले दुई-तिहाइ नजिकको सरकारको साख र स्थायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नसक्ने उनीहरूकाे चेतावनी छ।

”पार्टीले सरकारलाई केवल सचेतकका रूपमा मात्र नहेरी ठोस नीतिगत र संसदीय सहयोग पुर्‍याउनु आवश्यक छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि दलीय संयन्त्र र विधिको शासनलाई स्वीकार गर्दै सँगै लैजाने परिपक्वता देखाउनुपर्छ। अन्यथा, जनअपेक्षाको भारी बोकेको यो प्रयोग आन्तरिक खिचातानीकै कारण दिशाहीन बन्ने जोखिम रहनेछ,’  एक नेताले भने।