काठमाडौं। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निर्णयबारे जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको दर घटाइएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको हो।

यसअघि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लाभमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो।

बैठकले नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाउन साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारिसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने र बीमा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। साथै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले हालैको बाढीबाट घरबारविहीन भएका नागरिकका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढीपीडितलाई अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ।

घर तथा जग्गा पूर्ण रूपमा क्षति भएका नागरिकलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावित जग्गाको खोजी भूमि मन्त्रालयले अघि बढाएको उनले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइरहेको पनि सरकारले जनाएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाढी प्रभावित नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिरहेको छ।

पोखरेलका अनुसार बाढीका कारण दुवै अभिभावक वा एक जना अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यस्ता बालबालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने गरी स्थानीय तहका सम्बन्धित इकाइलाई विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको उनले जानकारी दिए।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले पनि अभिभावक गुमाएका महिला तथा बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने गरी आवश्यक काम अघि बढाइरहेको उनले बताए।

बाढी तथा पहिरोका कारण विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएपछि सरकारले अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। क्षतिग्रस्त विद्यालयका विद्यार्थीको पठनपाठन निरन्तरता दिन अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो।

क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विवरण तथा अभिलेख संकलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। तत्काल नजिकैको विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने, काठमाडौं ल्याउनुपर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तथा संस्थागत विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीको समेत विवरण संकलन भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरू

१. सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

२. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट, प्राप्त लाभमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी, अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने।

३. नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू श्री ठगीन्द्र कट्टेल, श्री रामप्रसाद भट्टराई र श्री बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने।

४. साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा÷क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानूनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बीमा÷क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने।

५. चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

६. नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।