काठमाडाैं।  पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ११ वर्षको लामो अन्तरालपछि पुनः नेकपा (एमाले)को कार्यकारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा फर्किएकी छन्।

राष्ट्रपति पदको पदावधि सकिएपछि उनी शीतल निवासबाट बिदा हुँदै गर्दा आयोजना गरिएको ‘लन्च मिटिङ’ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भण्डारीलाई उमेर र स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहेको भन्दै सक्रिय राजनीतिमा आउन सुझाव दिएका थिए।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि समर्थन जनाएका थिए भने तत्कालीन समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं पनि भण्डारी सक्रिय राजनीतिमै फर्कियून् भन्ने चाहन्थे।

भण्डारीको पनि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने मनसाय पहिल्यैदेखि रहेकाले शीतल निवासबाट बाहिरिने बित्तिकै उनले आफ्नो पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी थिइन्।

तर, शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि स्थितिमा ठूलो फेरबदल आयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको पुनरागमनलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने देखे।

त्यसपछि ओलीले अनेक हत्कण्डा अपनाउँदै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विधिसम्मत नभएको भन्दै बदर गरिदिए र पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने कडा अडान लिए। २०८२ साउन पहिलो साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले नै उनको सदस्यता रोक्ने वा पेन्डिङमा राख्ने निर्णय गराएका थिए।

विशेष गरी, भण्डारीले पार्टी अध्यक्ष पदमै दाबी गर्न सक्ने आशंकाका कारण ओली उनीप्रति निकै सशंकित बनेका थिए। त्यसबेला एमालेभित्र ओलीको निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था कसैको थिएन।

त्यस परिस्थितिमा भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन कर गर्ने नेताहरूसमेत उनको पुनरागमनको विरोधमा उभिएका थिए। भण्डारीले भने विधिपूर्वक नवीकरण भइसकेको आफ्नो सदस्यता कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्।

तर, समयक्रमसँगै राजनीतिमा परिस्थिति फेरियो। संसदीय निर्वाचनपछिको बदलिँदो आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, देशभरबाट नेतृत्व छाड्न ओलीमाथि बढिरहेको चर्को दबाब र पार्टी सचिवालयमै उनी अल्पमतमा पर्ने स्थिति निर्माण भएपछि ओली पछाडि हट्न बाध्य भए।

जसको नतिजा स्वरूप गत जेठ ३ गते बसेको सचिवालय बैठकबाट ओली आफैंले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गराउने निर्णय गराए। त्यसपछि पार्टीभित्र चुलिएको संकट व्यवस्थापन र राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन गत भदौ २६ गते ओली आफैं बालुवाटारस्थित भण्डारीको निवास पुगेर साढे दुई घण्टा लामो गम्भीर छलफल गरे।

देशभरबाट आफूमाथि घेराबन्दी र दबाब बढेका बेला ओलीले भण्डारीसँग गरेको सो छलफललाई राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। सोही छलफलको जगमा आज भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धी लामो विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ।

२०७२ सालमा मुलुकको प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पार्टीको सांगठनिक जिम्मेवारी र साधारण सदस्यताबाट अलग्गिएकी भण्डारीले अन्ततः ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’का रूपमा पार्टीमा प्रभावशाली पुनरागमन गरेकी छन्।

ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’ पदमा प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यस लगत्तै ललितपुरकै भानीमण्डलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालयको उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्‍यो। एमालेको साविक विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको कुनै व्यवस्था थिएन, तर भण्डारीको राजकीय मर्यादा र पार्टीभित्रको साख अनुकूलको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न एमालेले यो विशेष पद सिर्जना गरेको हो।

राजनीतिक वृत्तमा एमालेको यस कदमलाई सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अपनाएको राजनीतिक मोडलसँग जोडेर हेरिएको छ। रास्वपाले तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई पार्टीमा भित्र्याउन विधानमै नभएको ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गरेको थियो र पछि महाधिवेशनमार्फत विधान संशोधन गरी वैधानिकता दिएको थियो।

एमालेले पनि सोही रणनीति पछ्याउँदै केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर भण्डारीलाई तत्काल जिम्मेवारीमा सक्रिय गराउने र आगामी विधान महाधिवेशनमार्फत विधान संशोधन गरी यो पदलाई पूर्ण वैधानिकता दिने बाटो रोजेको छ।

ऐतिहासिक रूपमा भण्डारीको राजनीतिक उचाइ र राष्ट्रपति पदसम्मको यात्रामा अध्यक्ष ओलीको मुख्य योगदान मानिन्छ। तर शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो र भण्डारी एमालेभित्रको ओलीविरोधी वा पुनर्गठन पक्षधर खेमाको संरक्षकका रूपमा देखिन थालेकी थिइन्।

अहिले भण्डारीलाई ११ वर्षपछि दोस्रो वरियतामा स्थापित गर्ने अध्यक्ष ओलीकै पछिल्लो कदमलाई विश्लेषकहरूले बहुआयामिक रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भण्डारीलाई आफूपछिको दोस्रो वरियतामा राखेर ओलीले एमालेभित्र आफ्नो सम्भावित उत्तराधिकारीको प्रस्ट सङ्केत दिएका छन्, जसले पार्टी अध्यक्षका अन्य आकांक्षी नेताहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पारेको छ।

यसैगरी पार्टी पुनर्गठनको माग गर्दै आएको विरोधी खेमालाई भण्डारीमार्फत नै शान्त पार्ने रणनीति पनि ओलीले अपनाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ भण्डारी स्वयम्ले हाल कुनै निश्चित गुटको पछि नलागी पार्टी एकताको पक्षमा उभिने नीति लिएकी छन्।

उनले पुनर्गठन पक्षधर समूहलाई आक्रामक नबन्न र केन्द्रीय कमिटीमा सौहार्द रूपमा प्रस्तुत हुन सन्देश दिएपछि यो निर्णयले तत्कालका लागि ओलीलाई ठूलो राजनीतिक राहत मिलेको छ।

झण्डै अध्यक्ष पदबाट हटाइन लागेका ओलीकै प्रस्तावमा एमालेको कार्यकारी र उच्च नेतृत्वमा फर्किएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको यो पुनरागमनले एमालेको भावी महाधिवेशन, आन्तरिक गुटगत सन्तुलन र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो फेरबदल ल्याउँछ भन्ने कुरा उनको आगामी राजनीतिक सक्रियता र रणनीतिमा निर्भर रहनेछ।