काठमाडौं।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो-छरितो र अनुमानयोग्य बनाउन स्पष्ट ‘टाइमलाइन’ तोक्ने तयारी गरेको छ।

आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा पेस हुने फाइल कुन तहमा कति समयसम्म रहने र कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न बोर्डले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) निर्माण गर्न लागेको हो।

बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एसओपी अनिवार्य रहेको बताए।

उनका अनुसार बोर्डभित्र आईपीओसम्बन्धी फाइलहरू विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहमा अध्ययन र समीक्षाका लागि जाने भएकाले अब प्रत्येक तहको जिम्मेवारी र फाइल अघि बढाउने समयसीमा स्पष्ट पारिनेछ। यस कदमबाट प्रक्रिया पूरा भएका फाइलहरू अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म रोकिराख्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

“हामी ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर फर आईपीओ अप्रुभल’ बनाउँदैछौँ। बोर्डभित्र विभिन्न प्रशासनिक तहहरू हुन्छन्। कुन फाइल कुन तहमा पुगेको छ र त्यहाँबाट कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्पष्ट प्रणाली बनाउँदैछौँ,” अध्यक्ष भट्टले अर्थ समिति बैठकमा भने।

हालको व्यवस्था अनुसार आईपीओ स्वीकृतिका लागि कम्पनीहरूले पेस गरेका कागजात तथा फाइलहरू बोर्डभित्रका विभिन्न तहबाट गहन रूपमा अध्ययन हुने गर्छन्।

कम्पनीको वित्तीय, कानुनी, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक पक्षहरूको विस्तृत समीक्षा गरेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि फाइललाई अन्तिम चरणमा अघि बढाउने गरिन्छ।

अब बन्ने नयाँ एसओपीमा फाइल कुनै खास तहमा पुगेपछि के-कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, सम्बन्धित अधिकृत वा तहको जिम्मेवारी के हुने र फाइल कति समयभित्र अर्को चरणमा पठाइसक्नुपर्ने भन्ने विषयलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्ने तयारी छ।

अध्यक्ष भट्टले कानुनी वा प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या नभएका र मापदण्ड पुगेका फाइलहरूलाई अनावश्यक रूपमा अड्काएर राख्ने परिपाटी अन्त्य गर्न खोजिएको स्पष्ट पारे।

यस व्यवस्थाले आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूले भोग्दै आएको समयको अनिश्चिततालाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, स्वीकृतिको निश्चित समयावधि तोक्नुअघि कम्पनी स्वयंले पेस गर्ने कागजातको पूर्णता, नियामकीय परीक्षण तथा अन्य सम्बद्ध सरकारी निकायहरूबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलाई समेत प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने हुन्छ।

बोर्ड अध्यक्ष भट्टले अब आईपीओको फाइल कुन तहमा पुगेर अड्किएको छ वा अघि बढेको छ भन्ने कुराको सहजै जानकारी हुने गरी प्रविधिमा आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न लागिएको संकेत गरे।

उनका अनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित वित्तीय तथा अन्य विवरणको समीक्षा, सरकारी निकायहरूबाट आवश्यक पर्ने स्वीकृति र बोर्डभित्र हुने आन्तरिक परीक्षणलाई छुट्टाछुट्टै चरणमा व्यवस्थित गरिनेछ।

फाइल सम्बन्धित तहमा पुगेपछि सोही तहबाट आवश्यक काम अघि बढाउने र तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै अर्को तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने तयारीमा बोर्ड जुटेको छ।

आईपीओसँगै अन्य नियामकीय प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने योजना अध्यक्ष भट्टले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियाका साथसाथै धितोपत्र बोर्डका अन्य दैनिक तथा नीतिगत कामहरूलाई पनि प्रक्रियागत रूपमा व्यवस्थित गर्दै लग्ने बताए।

उनले पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने सूचना तथा ‘डिस्क्लोजर’ (खुलासा) तोकिएकै समयभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारे। कम्पनीहरूले आफ्नो नियमानुसारको दायित्व पूरा नगरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत उनले दिए।

यसैबिच, धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारको प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने, बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको विकास गर्ने तथा साना लगानीकर्ताहरूलाई सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) मार्फत सुरक्षित रूपमा लगानीमा सहभागी गराउने विषयमा समेत गहन काम गरिरहेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी दिनमा सेयर बजारका लागि नयाँ नीति तथा कार्यप्रणाली तर्जुमा गर्दा लगानीकर्ता, सूचीकृत कम्पनी, सेयर ब्रोकर तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरेर मात्र अघि बढिनेछ।