काठमाडौं। विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका युवा नेता राजेशकुमार श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ल्याउनुपर्ने आवाज पार्टीको युवा पंक्तिमा बलियो बन्दै गएको छ।

तनहुँ क्षेत्र नं. २ बाट अत्यधिक मतसहित विजयी श्रेष्ठ नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका नेता हुन्।

नेविसंघको विशेष महाधिवेशनपछि उनी केन्द्रीय अध्यक्षका दाबेदारसमेत थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियु सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका श्रेष्ठ नेविसंघको विधान निर्माणदेखि संगठनलाई विधि, नीति र विचारका आधारमा अघि बढाउने अभियानमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

विद्यार्थी संगठनको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेका बेला सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेदेखि संविधान, लोकतन्त्र र विद्यार्थीका मुद्दामा आवाज उठाउनेसम्मका गतिविधिमा श्रेष्ठ सक्रिय रहँदै आएका छन्। सहज राजनीतिक परिस्थितिमा मात्रै होइन, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि आफ्नो धारणा राख्ने युवा नेताका रूपमा उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

श्रेष्ठले आफू सानै हुँदा कम्युनिस्टहरूले दुःख दिएको स्मरण गर्दै आफू ठूलो भएपछि जनतालाई खुसी दिने राजनीतिक नेतृत्व गर्ने सपना देखेको बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय भने देशभरका युवाबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन आग्रह भइरहेको उनको भनाइ छ।

राजनीतिसँगै श्रेष्ठ सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय छन्। ‘जीवन सेवा अभियान’मार्फत अभिभावकविहीन तथा विपन्न परिवारका करिब ९० विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोग गर्दै आएका छन्। उनको यो अभियानले राजनीतिक सक्रियतालाई विद्यार्थी र विपन्न वर्गका वास्तविक समस्यासँग जोडेको देखिन्छ।

एमबीएस तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ हाल कानुन अध्ययनरत छन्। विद्यार्थी आन्दोलन, नेविसंघको केन्द्रीय नेतृत्व र नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय संगठनमा काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ।

त्यसैले पछिल्लो चर्चा श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। विद्यार्थी आन्दोलनबाट खारिएको, युवाका समस्या बुझ्ने र पार्टीको नीति निर्माण तहमा नयाँ पुस्ताको आवाज पुर्‍याउन सक्ने नेतृत्वका रूपमा श्रेष्ठलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा देख्नुपर्ने युवा पंक्तिको मागका रूपमा यो चर्चा अघि बढेको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३५ वर्षमुनिका २१ जनाका लागि सदस्य पदमा आरक्षण गरिएको छ। सात प्रदेशबाट दुई जनाका दरले १४ जना र अन्य सात जना सबै प्रदेशका मतदाताबीचको प्रतिस्पर्धाबाट केन्द्रीय सदस्य चयन हुने व्यवस्था विधानमा छ।

प्रदेशबाट निर्वाचित हुने १४ जनामा सात महिला अनिवार्य गरिएको छ। खुला र अन्य क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धा गरेर पनि युवा केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउन सक्नेछन्।