काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने कुनै पनि तहका निर्वाचनहरूमा चुनावअघि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग कुनै पनि किसिमको गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ।

काठमाडौंमा जारी १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावमा अबका निर्वाचनहरूमा पार्टीको आफ्नै चुनाव चिह्न ‘रुख’ मा मात्रै उम्मेदवार उठाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने दृढ संकल्प गरिएको छ।

विगतका निर्वाचनहरूमा अन्य दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको मौलिक पहिचान, सागठनिक आधार र जनसम्बन्ध कमजोर भएको वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले अब एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रने नीति लिएको हो।

सभापति थापाद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगरी रुख चिह्नमा आफ्नै उम्मेदवार र स्पष्ट कार्यक्रमसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धतामा दृढ रहने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने सीमा तोकिएको राजनीतिक मर्यादा खण्डमा पनि निर्वाचनपूर्वको चुनावी गठबन्धन र केवल मतको अंकगणितमा आफ्नो राजनीतिक पहिचान निर्भर नबनाउने स्पष्ट पारिएको छ।

आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्न, सिद्धान्त, कार्यक्रम र योग्य उम्मेदवारसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर जित हासिल गर्न योग्य बन्ने कांग्रेसको भावी रणनीति छ।

यसैगरी, कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य गरे पनि त्यसलाई सत्ताको भागबन्डा र लेनदेनमा परिणत नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ।

संविधानको रक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय र सार्वजनिक हितका साझा विषयहरूमा अन्य दलहरूसँग आवश्यक सहकार्य गर्न सकिने तर त्यस्तो सहकार्यलाई सत्ता वा संवैधानिक निकायहरूको भागबन्डामा बदल्न नदिइने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। पद, प्रभाव र राजनीतिक सुविधाको लेनदेनलाई सिद्धान्तहीन सहकार्यको रूप नदिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट हाल्दिनँ भन्न पाउने नागरिक अधिकार अर्थात् ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को विकल्पलाई सार्वजनिक बहसमा लैजाने घोषणा गरेको छ।

यसका साथै, स्वच्छ र कम खर्चिलो निर्वाचन सञ्चालन तथा वैदेशिक रोजगारी वा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि मतदानको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी र प्राविधिक सुधार अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुधारका विषयलाई समेत पार्टीले सार्वजनिक बहसमा लैजाने जनाएको छ।

पार्टीको वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन र स्वार्थ समूहहरूको अनुचित प्रभाव अन्त्य गर्न कडा वित्तीय अनुशासनको प्रस्तावसमेत दस्तावेजमा समेटिएको छ।

जसअनुसार पार्टीका हरेक तह र निकायहरूलाई स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटको परिधिभित्र रहेर मात्र सञ्चालन गरिनेछ। पार्टीको कोषसम्बन्धी निर्णयहरू अब नेतृत्वको व्यक्तिगत विवेकमा मात्र निर्भर नरहने र प्राइमरी तथा आन्तरिक निर्वाचनको खर्चमा पनि यही अनुशासन कडाइका साथ लागू गरिने प्रस्ट पारिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले चुनाव र सङ्गठन सञ्चालनमा पारदर्शी आर्थिक अभ्यास नगरेको भनी उठ्दै आएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्राप्त मतका आधारमा राज्यकोषबाटै दलहरूलाई निश्चित आर्थिक सहयोग दिने नीति अघि सारिएको छ।

प्राप्त मतका आधारमा राज्यबाट दिइने यस्तो सहयोगलाई कडा वित्तीय अनुशासन र अनिवार्य सार्वजनिक लेखापरीक्षणसँग जोडेर कानुनी बहस अघि बढाउने पार्टीको योजना छ।

साथै, पार्टीको चल-अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने, एउटै लेखा नीति अपनाउने, मितव्ययी सञ्चालन गर्ने र नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षण लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड र स्पष्ट कार्यप्रतिबद्धताको खाका प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवारी अब नेतृत्वको कृपा वा आर्थिक सामर्थ्यका आधारमा नभई पारदर्शी प्रक्रियाबाट तय गरिने र उम्मेदवार छनोटमा पार्टी सदस्यको मत, शुभेच्छुकको सहभागिता र सार्वजनिक मतसर्वेक्षणलाई आधार बनाइने उल्लेख छ। आकांक्षी उम्मेदवारको योग्यता, सामुदायिक योगदान, कार्यसम्पादन र नैतिक आचरणको परीक्षण गरिनेछ।

अन्तिम छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ सँग आबद्ध भई आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र गर्ने कामको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कामको प्रगति र पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताको कारण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा एकद्वार सेवा, सहभागितामूलक योजना, निष्पक्ष नियुक्ति र नियमित सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिकनीतितर्फ कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ प्रस्तावमार्फत आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई बदलेर आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दिशा तय गरेको छ।

परम्परागत रूपमा राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण बढाउनुभन्दा बजारको गतिशीलता र राज्यको सक्षम नियमनलाई सँगै लैजाने अवधारणा अघि सारिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहक मान्दै नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा युवाहरूलाई श्रम बजारका कामदारका रूपमा मात्र नभई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका वास्तविक साझेदार बनाउने नीति कांग्रेसले लिएको छ।