काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन सरकारले आवश्यक कानुनी आधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्।

‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य: सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भइसकेको र त्यसकै आधारमा नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

मन्त्री मेहताले भनिन्, “मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित अवधारणापत्रका आधारमा अब मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइनेछ। यसले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ।”

उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदा तत्काल उपचार खोज्ने प्रवृत्ति रहे पनि मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा अझै धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउने गरेको उनको भनाइ थियो।

“यो अवस्थालाई बदल्न व्यापक जनचेतना, सही सूचनाको प्रवाह र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ,” उनले थपिन्।

यस्तै, मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने र भेदभाव गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। मानसिक स्वास्थ्यलाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई जनस्वास्थ्य र नागरिकको सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताइन्।