काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले अभिनेता राजपाल यादवलाई चेक बाउन्स प्रकरणमा भुक्तानीसम्बन्धी आफ्नो आदेशको समयमै पालना नगरेको भन्दै कडा शब्दमा हप्काएको छ।

सोमबार भएको सुनुवाइका क्रममा अदालतसमक्ष ५० लाख रुपैयाँको डिमान्ड ड्राफ्टको केवल फोटोकपी पेस गरिएपछि न्यायालयले यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्यो।

‘बार एन्ड बेन्च’ को रिपोर्ट अनुसार, सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश जोयमाल्या बागचीले कडा शब्दमा भने, ‘उनीहरू भलै तपाईँभन्दा धनी होलान्, तर तपाईँले उनीहरूलाई जति ठग्नुभएको छ, त्यो हिसाबले उनीहरू गरिब हुन्। यो घमण्ड सही ठाउँमा देखाउनु जरुरी छ। तपाईँलाई कहिले बोल्ने भन्ने थाहा हुनुपर्छ। तपाईँको ठाउँ जेलमा हो।’

अदालतको यस टिप्पणीले मामलाको गम्भीरतालाई प्रस्ट पारेको छ।

अदालतले आफू राजपाल यादवको याचिका खारेज गर्ने पक्षमा रहेको, तर उजुरीकर्ता (सम्पत्तिधनी) ले आफ्नो पैसा पाओस् भन्ने चाहेकाले मात्र त्यसो नगरेको बताएको छ। यस प्रकरणमा कुल ७.५ करोड रुपैयाँ रकमको विवाद रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले राजपाल यादवलाई बाँकी भुक्तानी जुनसुकै अवस्थामा भोलिसम्ममा गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले मामलाको अर्को सुनुवाइ पर्सी हुने र त्यस दिनको कार्यसूचीमा यसलाई सबैभन्दा माथि राखिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ।

यो मामला चेक बाउन्ससँग जोडिएको छ, जसमा भुक्तानीमा लगातार भइरहेको ढिलाइलाई लिएर अदालतले कडा रुख अपनाएको हो। न्यायालयले आफ्ना आदेशहरूको पालना समयमै हुनुपर्ने र यसमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।

सन् २०१० मा राजपाल यादवले आफ्नो एउटा चलचित्र ‘अता, पता, लापता’ का लागि ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड’ नामक एक निजी कम्पनीबाट करिब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।

यद्यपि, सो चलचित्र बक्स अफिसमा सफल हुन सकेन र सो लगानी कथित रूपमा डूब्यो, जसका कारण उनले कम्पनीलाई ऋण फिर्ता गर्न सकेनन्।

यस मामलामा दिल्ली उच्च अदालतले उनलाई तीन महिनाको जेल सजायसमेत सुनाइसकेको थियो।