काठमाडौं। नेपाली सेनालाई ग्यास उद्योग सञ्चालनलगायत व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन सरकारसँग विभिन्न अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरूले आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने सरकारी निर्णयले नेपाली सेनाको पेसागत मर्यादामा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उपभोग्य वस्तुको बजार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सेनालाई व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा सडक खोल्ने तथा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतमा सेनाले पुर्‍याएको योगदानको उनीहरूले प्रशंसा गरेका छन्।

विकास निर्माणका काममा सेनालाई निरन्तर संलग्न गराउँदा उसको मूल जिम्मेवारीबाट ध्यान विचलित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। यसअघि द्रुतमार्ग निर्माण, सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तथा कपडा उद्योग सञ्चालनजस्ता गतिविधिमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको विषय पनि उनीहरूले उठाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सक्रिय सहभागिताका कारण नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठा कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सेनाका काम पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनी शासनका मूल्य–मान्यताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्।

सेनाको संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन र संस्थाको आधुनिकीकरणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै उनीहरूले नेपाली सेनालाई कुनै पनि व्यापारिक स्वार्थसँग नजोड्न माग गरेका छन्।

उक्त आग्रहमा सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कृष्ण गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सोम निरौला, अभिषेक अधिकारी, बद्रीप्रसाद भुसाल, रमेश अधिकारी, भगवती अधिकारी र इन्द्र अर्याललगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।