काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरण निर्माण हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताएका छन् ।

दशैं–तिहारमा बजार चलायमान हुने भए पनि वर्षभरि लगानी विस्तारका लागि सरकारले ठोस सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघको आगामी अध्यक्षको आकाक्षी समेत रहेका ढकालले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा नयाँ सरकार गठनपछि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुन संशोधनका विषयमा आशा जागेको बताए ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार सुधारको परिणाम आइनसकेकाले अहिले पर्ख र हेरको अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

‘चाडपर्व वर्षभरिनै हुन्छ । तर दशैं–तिहार भनेको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने सिजन हो । वर्षायाम सकिएर हिउँदमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अवस्था पनि हो। तर यसवर्ष भोटेकोशीदेखि कालीगण्डकीसम्मका बाढीले धेरै जिल्लामा लिङ्केज पनि टुटेको अवस्था छ । नयाँ सरकारले केही गर्न खोजेको देखिन्छ, तर के हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

ढकालका अनुसार कोभिडपछि निजी क्षेत्रले क्रेडिट रिकभरी ऐन, बहुदर कर प्रणालीलगायत विभिन्न नीतिनियम संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । केही सुधार भए पनि निजी क्षेत्रले खोजेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भने पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।

‘हामीले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका थियौँ । केही सुधार भए, तर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार हुन सकेको छैन । वर्षभरि लगानीको माहोल र विदेशी लगानी (एफडीआई) ल्याउने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । नयाँ सरकार आएपछि केही कानुन संशोधन, सुशासन र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुरा आएका छन् । त्यसैले अहिले पर्ख र हेरको अवस्था छ,’ उनले भने ।

उनले आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थायी सरकारले काम गर्न सके आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताए । तर बाढीपहिरोबाट भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

ढकालले लगानी बढाउन सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउनुका साथै कर्मचारीतन्त्रमा रहेको झन्झटिलो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग स्थापना, कर प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट सेवा लिँदा व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘नीतिगत कुरामा भन्नुपर्दा डेलिभरीमा ध्यान दिनुपर्छ । ब्यूरोक्रेसीमा समस्या छ । जे काम गर्न खोज्यो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने, रोक्ने र अनावश्यक समस्या दिने गरिन्छ । सिंगापुरजस्ता देशले आर्थिक नीति खुला गरेका छन् । विदेशी लगानी ल्याउन वा आफ्नै लगानी गर्न लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने सरकारी सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने र पूँजी निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिने भएकाले उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भूमि, वन, उद्योग तथा कर नीतिमा रहेका जटिलता हटाएर लगानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने बताए । विदेशी लगानी भित्र्याउने र त्यसबाट प्राप्त मुनाफा लैजाने व्यवस्था सहज बनाउनुपर्ने तथा नेपाली पूँजीलाई विदेशमा लगानी गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया पनि सरल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उपाध्यायले वि.स. ०४८ पछिको आर्थिक सुधारले जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, बिमा र उद्योग क्षेत्रमा निजी लगानीका अवसर विस्तार गरेको स्मरण गरे। अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘०४८ सालमा एउटा आर्थिक सुधार भएको थियो । त्यसपछि हाइड्रो, स्कुल, अस्पताल, ठूला उद्योग, बैंक र इन्स्योरेन्स खोल्न पाउने नीति आयो, त्यसले अर्थतन्त्र राम्रो भयो । अब निजी क्षेत्रले मागेको दोस्रो चरणको सुधार चाहिएको छ । होटल र स्कूललगायत केही क्षेत्रमा लगानी बढिसकेको छ, अब नयाँ लगानीका क्षेत्र पनि सरकारले खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार व्यावसायिक वन खेती, कृषि उत्पादनका करिडोर र सरकारी खाली जग्गालाई भूमि बैंकमार्फत व्यावसायिक खेतीमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ ।

जुम्लामा स्याउ, झापामा मकै तथा विभिन्न जिल्लामा धान र गहुँ उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गरेर ठूला लगानीकर्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए । त्यसका लागि प्रोत्साहन, अनुदान र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनले बताए । सञ्चालनमा आउन नसकेका सरकारी उद्योगको मूल्याङ्कन गरी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

दशैंको बजारबारे चर्चा गर्दै उपाध्यायले चाडपर्वमा परिवार तथा आफन्तलाई लत्ताकपडा र उपहार दिने, खाद्यान्न किन्ने तथा चाड मनाउन आवश्यक सामग्री जुटाउने परम्पराले बजारलाई चलायमान बनाउने बताए ।

‘दशैंमा काठमाडौंमा बस्ने मानिसहरू घर जान्छन् । आफ्नो संस्कृतिअनुसार सपिङ गरेर आफन्तलाई लुगाकपडा दिने, सामान किन्ने, सँगै बसेर उत्सव मनाउने र खानेकुराको जोहो गर्ने चलन छ । त्यसले बजार चलायमान गराइहाल्छ । अहिले पनि बजार हिजोअस्तिभन्दा चलायमान भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

यद्यपि, यस वर्ष बाढीपहिरोमा ठूलो जनधनको क्षति भएकाले घुमफिर र मनोरञ्जनका गतिविधिमा विगतको तुलनामा उत्साह कम हुनसक्ने उनले बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको मानवीय क्षतिका कारण आफू पनि यसपाली सामान्य रूपमा घरमै बसेर दशैं मनाउने सोचमा रहेको उनले सुनाए ।

तर चाडपर्वका कारण किनमेलको गतिविधि बढिरहेको उनले बताए । हालै इन्द्रचोक क्षेत्रको बजार घुम्दा लत्ताकपडा, सुन तथा अन्य सामानको कारोबारमा चहलपहल देखेको उल्लेख गर्दै उनले दशैँले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले नयाँ सरकार पाँच वर्ष टिक्ने विश्वास बढेमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी नभए पनि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायमा थप पूँजी लगाएर व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बन्न सक्ने बताए।