काठमाडौं। मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा तीन महिनाको अवधिमा सरकारले थप १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ।

यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय दरमा भएको फेरबदलका कारण १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय बचतसमेत देखिएको छ भने सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरिएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋण दायित्वमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ। रकमका आधारमा वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेट घाटा पूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुलुक एवं विकास साझेदार संस्थाबाट बाह्य ऋण र देशभित्रैबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्ममा प्राप्त १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत मात्र हो।

ऋण परिचालनको प्रगतिमा बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण निकै अगाडि देखिएको छ। असोज मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भइसकेको छ।

अर्कातर्फ, २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा असोज मसान्तसम्ममा २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो।

पहिलो त्रैमासिकमा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेकाले सरकारले सुरुवाती तीन महिनामा आन्तरिक स्रोतमा बढी भर परेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्न बाँकी छ, जसमा आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्यतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले साविकको सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन यो वर्षका लागि विनियोजित कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेटको २३.६६ प्रतिशत हो।

असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि अब ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण सेवा खर्च हुन बाँकी छ। कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज परेको छ भने बाह्य ऋणतर्फ १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको छ।

मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा क्रमशः २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ, ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जसमध्ये भदौ महिनामा सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ।

बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ भने तीन महिनामा क्रमशः २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भई असोजमा सर्वाधिक बाह्य ऋण भुक्तानी भएको छ।

ऋण परिचालनको मात्रा पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यसले पहिलो त्रैमासिकको ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा असोज महिनामा नै केन्द्रित रहेको देखाउँछ।