काठमाडौं।  प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भोटेकोशी र बूढीगण्डकी करिडोरमा भएको विपद् प्रतिकार्यको अनुभवका आधारमा त्यस्तो संवेदनशील समयमा स्पष्ट जिम्मेवारीसहित छोटो ‘चेन अफ कमाण्ड’ हुनुपर्ने बताएका छन्।

भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले विपद् प्रतिकार्यमा विगतको तुलनामा यसपटक अन्तरनिकाय समन्वयमा केही सुधार देखिए पनि यसलाई अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

प्रधानसेनापति सिग्देलले विपद्को प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार ‘क्याटोगोरी’ छुट्याएर स्पष्ट पारिनुपर्ने तथा लामो ‘चेन अफ कमाण्ड’ले प्रतिकार्यमा अनावश्यक ढिलाइ गराउने भएकाले छरितो कमाण्ड संरचनाको अपरिहार्यता औंल्याएका छन्।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ ले विभिन्न निकायलाई समन्वयकारी भूमिका सुम्पे पनि आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ मा स्पष्ट ‘चेन अफ कमाण्ड’ नतोकिँदा फिल्डमा प्रतिकार्यको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा प्रारम्भिक चरणमा सेना, अन्य सुरक्षा निकाय तथा नागरिक प्रशासनबीच सञ्चालनगत द्विविधा देखिएको उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशी बाढीपछि ३५ नटिकल माइलको सीमित क्षेत्रमा २१ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिँदा हवाई क्षेत्र व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको स्मरण गराउँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले अनावश्यक ड्रोन उडानले उद्धार कार्यमा बाधा पुर्‍याएकाले त्यस्ता आपतकालीन अवस्थामा प्रभावकारी ‘एयरस्पेस म्यानेजमेन्ट’को टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको बताए।

नेपाली सेनाको विद्यमान हवाई क्षमता सिङ्गो राष्ट्रकै साझा क्षमता भएकाले यसलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सेनाका एयरबेसहरूलाई थप सुदृढ बनाउँदै आवश्यकताअनुसार जहाज तथा हेलिकप्टर थप्न सुझाव दिएका छन्। सेनाको हवाई क्षमतालाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा उच्च स्तरमा कायम राख्नुपर्ने उनको जोड थियो।

निजी हवाई कम्पनीहरूमा कार्यरत पाइलटमध्ये करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत र प्राविधिक जनशक्तिमध्ये करिब ८० प्रतिशत नेपाली सेनाकै अनुभवी एवं दक्ष जनशक्ति रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको विद्यमान हवाई क्षमता कमजोर हुन नदिन यसको निरन्तर स्तरोन्नति आवश्यक रहेको प्रष्ट पारेका छन्।

प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर विपद्का बेला तत्काल आपतकालीन शिविर सञ्चालन गर्न सकिने पूर्वाधार तयार राख्नुपर्ने उनले बताए।

विपद्को बहुजोखिम मूल्यांकन तथा नक्सांकन गरेपछि मात्रै विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार पुनःस्थानान्तरण गर्नुपर्ने सेनाको सुझाव रहेको छ।

विपद्का बेला सुरुङ तथा जलमग्न संरचनामा तत्काल उद्धारका लागि विशिष्टीकृत टोली, क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन टोली र आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउँदै प्रधानसेनापति सिग्देलले उच्च क्षमताका ‘स्लज पम्प’, सोलार प्रणाली, सीमित स्थानमा श्वासप्रश्वासका लागि प्रयोग हुने उपकरण, सुरुङ सञ्चार प्रणाली तथा थर्मल/लिडार ड्रोनजस्ता उपकरणहरू परिचालनका लागि तैनाथ राखिनुपर्ने उल्लेख गरे।

विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्नुअघि वास्तविक आवश्यकताको मूल्यांकन गरी सोही आधारमा मात्रै आह्वान गर्नुपर्ने सेनाको सुझाव छ। समन्वयविना उद्धारस्थलमा प्रवेश गर्ने अव्यवस्थित प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी प्राथमिकताका आधारमा मात्रै प्रवेशको अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सेनाले आग्रह गरेको छ।

उद्धार तथा प्रतिकार्यका क्रममा हेल्मेट, फ्ल्यास ज्याकेट र आवश्यक सुरक्षा उपकरणविना नै फिल्डमा प्रवेश गर्ने जोखिमपूर्ण परिपाटी देखिएकाले आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोकिनुपर्ने सेनाको भनाइ छ।

विपद् प्रतिकार्यसँगै पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानको चरणमा जिल्ला तहले नेतृत्व लिने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणले सहयोगी भूमिका खेल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

विपद्पछिको खोज तथा उद्धारलाई पुनरुत्थानको चरणमा समेत निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउने, महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनाको पुनःस्थापना, सडक सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणालीको पुनः विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सेनाको निष्कर्ष छ।