काठमाडौं। तात्कालीन शसस्त्र द्वन्द्वका पीडितले लामो समय भइसक्दा पनि दोषीलाई कारवाही गरी लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न चासो नदेखाएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति आक्रोश पोखेका छन्।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितहरुले राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा पुगेपछि आफूहरुको समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्।

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँगै, नेता माधवकुमार नेपाल र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई मञ्चमा राखेर पहिला आफूहरुको कुरा सुन्न आग्रह गर्दै बोल्न थालेका द्वन्द्व पीडितहरुले नेताहरुले शान्ति सम्झौताको अक्षरश कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोश पोखे। द्वन्द्व पीडित कल्याण बुढाथोकीले तात्कालीन अवस्थामा विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुको उलंघन गरेका सहयात्रीलाई कारवाही गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड डराएको आरोप लगाए।

२०५२ सालमा सबैलाई बाँधेर मेरो घर लुटियो। २०५६ सालमा खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गैढुङ्गाले थिचेर हत्या गरियो। त्यस हत्यामा तपाईँ हो कि तपाईँको आदेश हो? होइन भने त्यसलाई कारवाही गर्न तपाईँ किन हिचकिचाउनुहुन्छ?’

‘तात्कालीन अवस्थामा सहयात्रीहरुले विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिको पालना गर्नुभएन। त्यसमा महिला, बालबच्चा भनिएन,’ उनले भने, ‘२०५२ सालमा सबैलाई बाँधेर मेरो घर लुटियो। २०५६ सालमा खेतबाट अपहरण गरेर ढुङ्गैढुङ्गाले थिचेर हत्या गरियो। त्यस हत्यामा तपाईँ हो कि तपाईँको आदेश हो? होइन भने त्यसलाई कारवाही गर्न तपाईँ किन हिचकिचाउनुहुन्छ?’

कार्यक्रममा अर्का पीडित हिमबहादुर बस्नेतले द्वन्द्वकालीन समयमा लुटेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरे। शान्ति सम्झौतापछि पनि तात्कालीन समयमा सरकार र द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट पीडित भएकाको जनजीविका सामान्य बन्न नसकेको भन्दै तत्काल लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गरि सामान्य जनजीविकाको अवस्था निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘हिजो लुटिएको सम्पत्ति एउटा सानो कडाई नै भएपनि उसले पकाएर खानु पर्ने कि नपर्ने? अहिले त्यँहा जानुपर्ने कि नपर्ने,’ उनले भने, ‘अहिले सम्म उसको निजी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने? कहाँ कहाँ कब्जा गर्नुभएको छ? त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुहोस्।’

त्यसैगरी द्वन्द्वमा पति गुमाएकी सिता ओलीले द्वन्द्व पीडितले १३ बर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले न्याय निरुपण गर्न सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्त गर्न पनि आग्रह गरिन्।  पीडितका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालका गम्भिर अपराधका घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिन नसकिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।