काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको भविष्य अब प्रधानन्यायाधीशको हातमा पुगेको छ । दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत यो मुद्दामा विपक्षी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासमा हुँदैछ ।

यो रिटको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तेस्रो नम्बरमा परेको छ । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानले यो रिट दायर गरेका हुन् । माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफूले मुद्दा चलाउन नसक्ने ठहर गरेको थियो । अख्तियारको यो ठहरलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानलेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवको संलग्नता रहेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरे पनि त्यही मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्रीहरुलाई भने छुट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन्। ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा मिलोमतामो व्यक्तिको नाममा पुर्याइएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा अपचलन भएको देखिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ तर सोही प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यतिबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएपछि कांग्रेसले पक्षपात गरिएको भन्दै विरोध गरिरहेको छ ।