काठमाडौं। भ्रष्टाचार, कर छली, मानव तस्करी र बैंकिङ अपराधबाट आएको कालो धन लुकाउन सहकारीलाई प्रयोग गरेको भेटिएको छ। सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी पालना नगर्दा सहकारी संस्था कालो धन लुकाउने ठाउ बनेको हो।

‘हामी अहिले सम्पति शुद्धीकरण निवारण रिस्क एसिसमेन्ट गर्दैछौं’, विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईले भने, ‘रिक्स एसिसमेन्ट गर्दा करप्सन, ट्याक्स इभासन, ह्युमन ट्राफिकिङ र बैकिङ अफेन्स आएको पैसा सहकारीमा छ भन्ने आएको छ।’

सहकारीले ठूलो वित्तीय दायित्व बोकेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन परिपालनामा अरु क्षेत्रका तुलनामा सहकारी कमजोर भएका कारण उच्च जोखिममा रहेको भट्टराईले बताए। ‘हाम्रो अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कप्लायन्समा सहकारीको अवस्था कमजोर देखियो’, उनले भने, ‘यसैगरी सहकारी संस्थाका कर्मचारीमा पनि यसबारे आवश्यक जानकारी देखिदैन।’ यसलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागले काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

निर्देशन पालनामा अटेरी
सहकारी विभागले २०७४ माघमा नै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो। जसअनुसार सहकारी संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने र संस्थाका सदस्य पहिचान (केवाइएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नुपर्ने र यसको पालनसम्बन्धी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन थियो। तर, अधिकांश संस्थाहरुले निर्देशन पालनामा अटेरी गर्दै आएका छन्।

‘विभागले गरेको अनुगमनमा न्यून मात्र संस्थाले सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन पालना गरेको पाएका छौं,’ रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डेले भने, ‘अब पनि निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाहरुलाई कारवाहि अघि बढाउछौं।’

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन सहकारी संस्थामा सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालनाको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि विभागले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीलाई स्पटिकरण सोधेको छ। यसैगरी निर्देशन पालना नगरेको भन्दै दुईवटा सहकारीलाई कारवाहि गरिसकेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिदै आएको थियो। सहकारीमा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि विभागमार्फत छुट्टै निर्देशन जारी गरिएको हो।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३५ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य छन्। सहकारीहरुले करिब ३ खर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन्।