काठमाडौं। स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उत्पादक उद्योगहरू बजारमा भित्रिएका सस्ता चिनियाँ उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण ठुलो व्यावसायिक दबाबमा परेका छन्।

यस बजार दबाबको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर नेपालकै पुराना एवं प्रतिष्ठित ट्रान्सफर्मर उत्पादकमध्येको एक ‘निक’ ब्रान्ड निर्माण गर्ने नेपाल इक्रात ट्रान्सफर्मर्स कम्पनीको व्यवसायमा देखिएको हो।

इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको केवल सात प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सकेको छ। जब कि यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा क्षमता उपयोग १७ प्रतिशत रहेको थियो।

वार्षिक रूपमा १८ हजार युनिट ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न सक्ने ठुलो क्षमता भएको यस उद्योगको उत्पादन प्लान्टको अधिकांश हिस्सा खाली बस्नुपर्दा स्थिर लागत बढेको छ, जसले समग्र व्यवसायको प्रतिफल र नाफामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

उत्पादन क्षमता घटेसँगै उद्योगको वार्षिक सञ्चालन आम्दानीमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ५० प्रतिशतले घटेर ९३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा झरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ठूला आयोजनाहरूबाट न्यून मात्रामा माग आउनु र कम्पनीको व्यवसाय मुख्यतः निजी क्षेत्रका साना आयोजनाहरूमा मात्र सीमित रहनु नै यसरी आम्दानी घट्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ।

त्यस्तै निर्याततर्फ कम्पनीले विगत लामो समयदेखि भुटानमा आफ्ना उत्पादनहरू पठाउँदै आएको भए पनि गत आर्थिक वर्षमा निर्यातको परिमाण अपेक्षाकृत रूपमा निकै कम भएको जनाएको छ। यद्यपि, चालु वर्षमा पुनः निर्यातलाई विस्तार गर्ने रणनीतिसहित कम्पनीले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ।

यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बिच व्यवसायमा केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखा परेका छन्। मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२६ को मे महिनासम्मका लागि कम्पनीसँग करिब ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको नयाँ खरिद आदेश (पर्चेज अर्डर) सुरक्षित रहेकाले आगामी दिनमा आम्दानीमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आउने परिवर्तन तथा विदेशी उत्पादकहरूसँगको चर्को मूल्य प्रतिस्पर्धा कायम रहेसम्म स्वदेशी ट्रान्सफर्मर उद्योगहरूको नाफा र वित्तीय स्वास्थ्यमा दिगो सुधार ल्याउन सहज नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।