काठमाडौं। विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउनुको सट्टा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई दिने बालअधिकार सिकाइ सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा सहभागीहरूले विवाहको उमेर घटाउन नहुने बताएका हुन्।

नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम रहेको अवस्थामा त्यसलाई घटाएर १८ वर्ष बनाउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनुभन्दा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले बालविवाहलाई न्यूनीकरणमा मात्र सीमित नराखी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाहको कानुनी उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शिक्षा, मानसिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताए। कम उमेरमा विवाह गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ थियो।

उनले चीन, दक्षिण कोरिया र भारतलगायतका मुलुकमा पनि विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालविवाहले विकराल रूप लिन सक्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी उपसचिव गीता दाहालले बालविवाह रोक्न राज्यसँगै परिवार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।

नेपालको संविधानले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गरी सन्तान जन्माउँदा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने तथा जन्म र मृत्युदरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताए।

बाल उत्तरदायी बजेटको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने

सम्मेलनको पहिलो दिन सहभागी सांसद, विज्ञ तथा सरोकारवालाले बालबालिकाका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकी सदस्य ज्ञानु पौड्यालले बाल उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताइन्।

बालबालिकाका लागि छुट्याइएको बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो तथा त्यसबाट कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने स्पष्ट हुन नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद पौड्यालले बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको जानकारी दिइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बालबालिका बेचबिखनको पूर्ण अन्त्य गर्दै बालअधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धिताल तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईलगायतले बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य तथा सबै सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।