काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको लघु बिमा हुने भएको छ। बिमा समितिले लघुबिमा निर्देशिका संशाेधन गर्दै व्याज अनुदान सहितको सहुलियत कर्जाको जोखिम बहनका लागि बिमा कम्पनीहरुले लघुबिमा जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

बिमा कम्पनीहरुले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा योजना जारी गर्न पाउने भएपनि सरकारले व्याज अनुदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहुलियत कर्जाको हकमा भने १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा लेख जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जालाई समेत बिमाको दायरामा ल्याउनका लाागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको लघु बिमा लेख जारी गर्न पाउनेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिने धितोको अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले जारी गरेको लघु बिमा निर्देशिका—२०७६ जारी गर्दै लघु बिमाको दायरा र क्षेत्रलाई विस्तार गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुबिमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणको हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकमको लघु बिमा जारी गर्न पाउनेछन्। यसअघि लघु बिमा निर्देशिका २०७१ मा अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा योजना जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

निर्देशिकामा जीवन बिमा कम्पनीहरुले सावधिक लघु जीवन बिमा र म्यादी लघु जीवन बिमा जारी गर्न पाउनेछन्। यस्तै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले सम्पती घर, दुर्घटना, स्वास्थ्य, घातक रोग र कृषि लघुबिमा लेख जारी गर्न पाउनेछन्। यसबाहेक समितिले तोकेका अन्य क्षेत्रमा समेत लघु बिमा लेख जारी गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ।

हालसम्म जीवन बिमा कम्पनीले म्यादी, सावधिक र आजीवन लघु बिमा र निर्जीवनले गार्हस्थ्य, स्वास्थ्य, दुर्घटना, पशु तथा पन्छी, बाली लघुबिमा गर्दै आएका छन्। यस व्यवस्थाले लघु बिमाको दायरा विस्तार नभएको भन्दै क्षेत्रगत दायरा विस्तार गरेको हो।

निर्देशिकाका अनुसार लघु बिमा जारी गर्दा कम्पनीहरुले प्रतिहजार २ रुपैयाँ बिमा शुल्क लिन पाउनेछन्। यसैगरी व्यक्तिगत र संस्थागत अभिकर्तामार्फत लघुबिमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार सहकारी, गैरसरकारी संस्था, लघुवित्त कम्पनीलगागतका संस्थाहरुले लघुबीमा अभिकर्ताको संस्थागत अभिकर्ता हुन पाउनेछन् ।

निर्देशिका अनुसार कम्पनीहरुले बिमा शुल्कमा छुट प्रदान गर्न वा बिमा शुल्क कटौती गर्न र सहुलियत दिन नपाईने व्यवस्था गरिएको छ। तर विमा गर्ने व्यक्ति अभिकर्ताको प्रयोग नगरी सिधै गएर प्रत्यक्ष बिमा गराएमा बिमितलाई जीवन बिमाको हकमा ८ प्रतिशत र निर्जीवन बिमामा १० प्रतिशत छुट दिन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै बिमाशुल्क रकममा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने र एकपल्ट बीमालेख जारी भएपश्चात बिमा अवविभर बीमादर बढाउन वा घटाउन नपाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म कम्पनीहरूले ५ लाख ७४ हजार लघु बिमा लेख जारी गरेका छन्। यसवापत कम्पनीहरुले २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेको समितिले जनाएको छ।

ग्रामीण भेगमा न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई बिमाको दायरामा ल्याउनका लागि नेपालमा २०७१ सालदेखि लघु बिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। निर्देशिका संसोधन भएसँगै लघु बिमाको दायरा विस्तार हुने समितिको दावी छ।