सरकारका विद्युत महसुलमा छुट दिनेदेखि विश्वबैंकबाट ऋण लिनेसम्मका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको ‘लकडाउन’को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न निणर्यहरु गरको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारकारी कार्यालय बालुवाटारमा आइतबार साँझ बेसेको बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, तेल लगायतका खाद्य सामग्रीहरुमा हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई विक्रि वितरण गर्ने निर्णय गरको छ । दुरसंञ्चार कम्पनि तथा निजी सेवा प्रदायकले लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याकेज प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको चैत महिनाको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन र इन्टरनेट कोे फागुन र चैत महिनाको शुल्क २०७७ बैशाख मसान्त सम्ममा बुझाएमा जरिवाना नलाग्ने , माग भन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमुलक प्रतिष्ठानहरुलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी उपकरणको आयातमा भंसार नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । आन्तरिक राजश्व तर्फ व्यवसायीहरुलाई कोरोनाका कारणले श्रृजना गरेको व्यवधानका कारण कर तिर्ने समयलाई बढाएको छ । फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुनको र दोश्रो चौमासिक अवधिको मुल्यअभिवृद्धिकरको विवरण र ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद २०७७ साल बैशाख २५ गते सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

आयकर ऐन बमोजिम बुझाउनुपर्ने फागुन महिनाको अग्रिम करका विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्ने समयलाई पनि २०७७ बैशाख २५ गते सम्म सम्म थप गरिएको छ ।

आयकर ऐन अनुसार नै चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आर्थिक बर्ष २०७६÷ ७७ को कर विवरण र दोश्रो किस्ता वापतको रकम दाखिल गर्ने म्याद पनि २०७७ साल बैशाख मसान्त सम्म थप गरिएको छ ।

कुनै नागरिकले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा योगदान गरेको रकम सो बर्षको आय गणना गर्दा लाग्ने करमा घटनाउन पाउने गरि छुटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

यस्तै सरकारले पुनःकर्जा कोषलाई तत्काल ६० अर्ब बनाएर सो कोषको रकम कोभिड १९को संक्रमण धेरै देखिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने, बैक तथा वित्तिय संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीहरुले चैत्र मसान्तमा तिर्नुपर्ने सावाँ र व्याजको भुक्तानी २०७७ साल असार मसान्तसम्म कायम गर्ने लगायत बैकिङ क्षेत्रका लागि राष्ट्रबैकले अलग्गै निर्णय गरेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले दिए ।

अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य सामाग्री एवं खाद्यान्न लगायतका दैनिक आवश्यकीय बस्तुको पैठारीका लागि टिटि मार्फत गर्दा हाल कायम रहेको ३० हजार अमेरिकी डलरको सिमालाई १ लाख पुर्याईएको छ, त्यसैगरी सुनको पैठारी दैनिक २० किलोबाट १० किलोमा झारिएको छ, ५० हजार डरल भन्दा माथिको सवारी साधनको आयातमा रोक लगाईएको छ ।

मरिच , छोकडा, सुपारी, केराउ लगायतको आयातमा पनि रोक लगाईएको छ । सरकारले बिमातर्फ प्रिमियम भुक्तानीको लागि पनि केही समय पर सार्ने निर्णय गरेको र यसबारे ठोस निर्णय विमा समितिले गर्ने भएको छ ।

यसैगरी, कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनिले बुझाउनुपर्ने विवरण र प्रतिवेदन बुझाउने म्याद २०७७ बैशाखसम्म कायम गरिएको छ, यातायात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र र नविकरण, प्रदुषण, रोडप्रमिट नबिकरणलाई पनि २०७७ बैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ र यसमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिएको छ । सम्पुर्ण निजि क्षेत्रका संस्थाहरुको नविकरणका लागि पनि बैशाख मसान्तसम्म जरिवाना नलाग्ने गरि व्यवस्था मिलाईने मन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा एसिया प्यासेफिक समुहको २०२० मा पारस्परिक मुंल्यांकन गर्ने भनिएकोमा एक बर्ष पछि सार्नका लागि एपिजीलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर जान नपाएकालाई नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार पारी रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यस मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले उखु किसानको भुक्तानी बाँकी भएको भए २०७७ साल बैशाख मसान्तसम्म फरफारक गर्न भनेको छ । लकडाउन अगाडि भएका सबै खरिद सम्झौताहरुको अवधि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ ।

व्यवसायीक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखि निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न र व्यवसायीक वातावरण बनाउनका लागि सरकारले थप आवश्यक निर्णय गर्दै जाने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजका लागि बार्षिक बजेटबाट रकमान्तरण गरेर तथा स्थानीयतह, प्रदेश र संघको कोष लगायतबाट स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

सरकारले विश्व बैकबाट आपतकालिन स्वास्थ्य क्षेत्र सयोग कार्यक्रम अन्र्तगत प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड ऋण सहायता लिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी,अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने निव्र्याजी १३ अर्ब ९ करोड रुपैया बराबर को ऋण सुविधा लिने , एसियालि विकास बैकबाट हालै घोषणा भएको करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग कार्यक्रम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले आपुर्तिको सम्बन्धमा आपुर्तिकर्ताहरुलाई सामान विक्रिगर्दा हातमा ग्लोब र मास्क लगाएर विक्रिका काम गर्न आग्रह गरेको छ ।

Facebook Comment


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

ताजा भिडियो

No ads found for this position