काठमाडौं । विभिन्न मुलुकमा कामदारका रुपमा गएका नेपाली नागरिकहरुमध्ये तत्काल लगभग ५० हजारलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने दवावमा नेपाल सरकार परेको छ ।

रोजगारदाता खाडी मुलुकहरुले दवाव दिएपछि हजारौं नेपालीहरुलाई स्वदेश एकसाथ कसरी नेपाल फर्काउने भन्नेबारे नेपाल सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारदाता मुलुकका समकक्षीहरुसँग एकपछि अर्को गर्दै पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेर आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षाका लागि अनुरोध गर्दै आएका भए पनि रोजगारदाता खाडी मुलुकहरुले आफ्नो देशमा कुनै कम्पनीहरु चल्न नसकेकोले वेरोजगार भएका कामदारहरु पाल्न नसक्ने भन्दै आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता लैजान नेपाल सरकारलाई दवाव दिएका हुन् ।

यस्तो दवावपछि परराष्ट मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आआफ्ना समकक्षीसँग नेपाली कामदारहरुको जीवन सुरक्षाका लागि कुराकानी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले नेपाली नागरिकहरु कोरोनाका कारण संक्रमित भए आफ्ना देशका नागरिक सरह नै औषधि उपचारको व्यबस्था मिलाउने आश्वासन पनि दिएका छन्।

तर मुलुकका कुनै पनि उद्योग धन्दाहरु नचलेको अवस्थामा लाखौं नेपाली कामदार पालेर राख्दा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने भन्दै फिर्ता लैजानुपर्ने अडान भने ती देशहरुले यथावत राखेका छन् । परराष्ट मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, कुवेत, यूएईगायतका देशहरु जहाँ लाखौं नेपाली कामदारहरु छन् उनीहरुले त्यहाँका नेपाली दूतावासमार्फत नेपाली नागरिकहरु फिर्ता लैजान दवाव दिइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, तत्कालै ५० हजारजतिलाई भने उद्धार नै गरेर ल्याउनुपर्ने देखिएको परराष्ट स्रोतले बतायो । यीमध्ये ७ देखि १० हजारलाई कुवेतबाट तत्कालै उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था छ।

कोरोनाको कहरले संसारमै आतंक मच्चाई रहेको छ कुनै न कुनै रुपमा । देशभित्र हुने नागरिक र बाहिर हुनेको फरक फरक समस्या छन् । अहिले धेरै नेपाली युवा मध्यपूर्व र खाडी रास्ट्रमा कार्यरत छन । नेपाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा ती युवालाई ल्याउने रणनीति बनाउनु पर्ने अबस्था आइलागेको छ ।

रोजगारदाता मुलुकहरुबाट धेरै नै दवाव आउन थालेको र कतिय मुलुकमा आफ्ना नागरिकहरु बिचल्लीमा पर्ने अवस्था आउन थालेपछि परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीको संयोजनमा बैदेशिक रोजगार विभाग र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरुबीच गत शुक्रबार विशेष छलफल भएको थियो ।

सो छलफलपछि बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले आफ्नो संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरुसँग बैशाख १ गते विशेष बैठक गरी जवर्जस्ती फिर्ता गराइन लागेका कामदारहरु ल्याउनेबारे छलफल गरेका छन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार कुवेतले छिटो लैजाउ भनेका करिब सात हजार युवालाई नेपाल ल्याइहाल्नु पर्ने अवस्था छ । अरु देशहरूले पनि कलकारखाना बन्द भएको कारण कामदार राख्न नसक्ने भनेकोले तिनलाई पनि क्रमशः नेपाल ल्याउने सरकारको तयारी छ । तर कसरी र कहिले ल्याउने भन्ने यकिन छैन ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार कति युवा फर्किने  र तिनलाई कसरी काम दिने भन्ने योजनामा पनि सरकारलाई यही बेला लाग्नु परेको छ । युवा बाहिर पठाउने म्यानपावर एजेन्सीसँग पनि छलफल भइरहेको छ । सोमबार बिभागमा भएको बैठकमा परराष्ट्र, अर्थ, रोजगार बोर्ड , वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बिभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन् , “यसबारे सरोकारवालासँगको बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । बिदेशमा रहेका दूतावास , नियोग र श्रमसहचारीसँगको सम्पर्क र  समन्वय गर्दै अघिल्ला निर्णय हुनेछन् ।”