काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले आलोचना गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने योजना ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे।

कोरोनाभाइरस (कोभिड—१९)को संक्रमण पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उपयुक्त राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिए पनि नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमालगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु सकरात्मक पक्ष भएको उनीहरुले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना भाइरसले तत्काल देखाएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित नभएको बताए। ‘तरलता व्यवस्थापन अहिलको मुख्य चुनौती हो, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने विषयमा कुनै कुरा नै आएन भने पुनर्कर्जा, व्याज घटाउने र श्रमिकको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा सरकार मौन नै देखियो।’

स्वास्थ्यमा लगानी, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने र रोजगारी लगायतका विषय भने स्वागत योग्य भएको उनले तर्क गरे। अब बजेटमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने, भारतमानिर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य तेस्रो मुलुकमानिर्यात गर्दा १० प्रतिशत सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, डिमाण्ड चार्ज छुट हुनुपर्ने र पारिश्रमिकका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने सुझाव उनको छ। उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारसँग राहत नमागेको पनि दाबी गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि ल्याउने राहतका विषयमा स्पष्ट नभएको बताए। यस्तै उनले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरे पनि अब आउने बजेट मार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा राखे।

अबको विषम परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्च घटाउनुपर्ने, धेरै पारिश्रमिक लिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कटौती गर्नुपर्ने, किसानले लिएको ऋणको ब्याज ६ महीनासम्म असुली गर्न नहुने विषयहरुमा सरकारले ध्यानदिन आवश्यक भएको बताए।

यसैगरी मल्लले विदेशबाट आएकालाई उनीहरुले सिकेको सीपलाई उच्चतमप्रयोग गर्नका लागि विमानस्थलमै तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखे। एग्रो टुरीजम लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘अहिले सञ्चालनमा आएका एयरलान्सलाई मर्जरमा लैजान र नेपालका लागि होटेल तथा रिसोर्ट कति आवश्यकता हो भन्ने विषयको पनि मुल्यांकन हुन जरुरी छ, अहिले यो पेशा फेसन जस्तै भएको छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन नगरेका विषयहरु बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको बताए। उनले सरकारी फजुल खर्च घटाएर पुँजीगत बजेट तथा खर्च बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको टिप्पणी गरे। ५३ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिए पनि केहीमात्र समेटिएको भए पनि सम्बोधन पर्याप्त नभएको उनले बताए।

साना तथा मझौला उद्योगकालागि सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम भने सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ। सरकारले उद्यमगर्नकालागि सीड मनी उपलब्ध गराउने, उद्यमशिल नागरिक बनाउने लगायतका विषयहरु सकरात्मक भएको उनले बताए।