काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताए।

उनले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् । आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने

सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।