काठमडाौं। सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक आय व्ययको विवरण बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा विगतका वर्षमा जस्तै यो पटक पनि स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई ४ करोड दिने घोषणा गरिएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममा नामम बजेट बिनियोजन गर्नु अनुचित बन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकाले गत वर्षभन्दा दुई करोड कम गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले यो स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्नु उचित भएको बताएका छन्।

स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममा विषयमा धेरै गहिराईमा गएर नबुझेका कारण भ्रम सृजना भएको बताउँछन् नेकपा सांसद घनश्याम खतिवडा। ‘सांसदले योजनाको सिफारिस मात्रै गर्ने हो। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर योजना छनौट गर्ने हो,’ सांसद खतिवडाले डिसी नेपालसँग भने, ‘कतिपयले अहिले पनि यसलाई ०६४ को कार्यविधि जस्तै सोचर आलोचना गर्ने गरेका छनन्। अहिले यसको कार्यविधि फरक छ। यसले जनता र सांसदबीच पुलको काम गरेको छ।’

अहिले बजेटको आकार घटेका कारण स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको बजेट घटेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षमा यसलाई बढाउनु पर्ने उनले बताए।
बहुदलीय प्रतिश्पर्धा भएका धेरै मुलुकमा यस्तो प्रावधान रहेको भन्दै यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका तर कार्यकारी प्रमुखसँग पहुँच नभएका सांसदका लागि स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको टिप्पणी गरे। कार्यकारी भूमिकामा रहेका, पहुँच भएकाले जति पनि बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने तर पहुँच नपुग्नेले बजेट नपाउने अहिलेको अवस्थामा स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको आवश्यकता झन बढेको उनले बताए।

‘पहुँच हुनेले आफ्नो क्षेत्रमा अर्बैंको बजेट पार्ने, पहुँच नहुनेले बजेट नै पार्न नसक्ने विद्यमान अवस्थामा स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता झन बढेको छ,’ सिंहले डिसी नेपालसँग भने, ‘यो सांसदको निजी कार्यक्रम नभइ सांसदले योजनामात्रै छनोट गर्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने राम्रो हो।’

समानुपातिक र मनोनित सांसद भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएका हुने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जान नसकेको योजनामा रकम खर्च हुने भएकाले यो निकै पारदर्शी हुने उनको दाबी थियो।

सत्तारुढ दल नेकपा सांसद यज्ञराज सुनुवारले कतिपयले नबुझेर  स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विरोध गरेको भन्दै विगतसँग अहिलेको कार्यक्रमलाई तुलना गर्न नमिल्ने बताए।

‘सुरुको सांसद विकास कोष र अहिलेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि नै फरक छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा सबै जनताको चासो हुने भएकाले यो निकै पारदर्शी हुन्छ।’