काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीको बढ्दै जाँदा मुलुकमा आर्थिक संकट पनि गहिरिदै गएको छ। कोभिडका कारण समस्यामा परेका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीले समेत सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन्, तर सरकार भने सिमित स्रोतका कारण अपेक्षा अनुरुप सहयोग गर्न सकिरहेको छैन।

कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र माथी उठाउन सरकारको बजेटबाट खासै उत्साहित नभएका व्यवसायीहरु यतिवेला नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पर्खिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म यतिवेला मौद्रिक नीतिबाट पुरानो ऋण तिर्नका लागि सजिलो व्यवस्था र नयाँ व्यवसाय गर्नका लागि सहज र सरल कर्जाको अपेक्षा गरिरहेको छ।

यहि अपेक्षा विहिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अनलाइन छलफलमा पनि पोखियो । कार्यक्रममा बोल्ने व्यवसायीहरुले संकट लम्बिदै गएकाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर गुनासो गरिरहँदा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने व्यवसायीलाई बचाउने आश्वासन दिए।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसाय संचालनमा समस्या बढ्दै जादा व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे।

“व्यवसायीले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ” उनले भने, “मौद्रिक नीति चाडै आओस् र रिकभर होस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ ।” उनले कर्जा पुर्नतालिकिकरण, सहूलियत कर्जाका साथै राष्ट्र बैंकले दिने पुनकर्जाको स्वरुपलाई परिवर्तिन गरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई माथी उठाउनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले मौद्रिक नीतिले कर्जा पुर्नतालिकिकरण र पुर्नकर्जामा जोड दिनुपर्ने बताए । पुर्नकर्जाको व्याजदर ५ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने र हेजिङ फण्डको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

छलफल कार्यक्रममा उनले आगामी मौद्रिक नीतिले उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्ने बताएका हुन्।

व्यवसायीका साथै विज्ञहरुका गुनासो र सुझाव सुनिसकेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असहज परिस्थितिमा परेका उद्योगीहरुलाई सहयोग गर्ने वताए । प्रोभिजनिङ, क्रेडिटको क्वालिटीको ग्रेडिङ, कर्जा पुनर्तालिकीकरणबारे छलफल भइरहेको र मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए ।

यसैगरी पुनर्कर्जा प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याउने र अप्ठेरोमा परेका कम्पनीलाई वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था गर्ने पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । कोभिडले प्रभावित भएको उद्योग व्यवसायलाई माथी उठाउनु मुख्य चूनौति रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।