काठमाडौं। कम्तिमा १०० जना कामदार विदेश नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने कानुन प्रावधानका कारण समस्यामा परेका म्यानवापर व्यवसायीको समस्याको गाँठो फुकाइदिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य सांसद अभिषेकप्रताप शाहले जानकारी दिए।

शुक्रबारको बैठकमा श्रम रोजागर तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव पनि बोलाइएका थिए। बैठकमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुँदा म्यान पावर कम्पनीले कामदार विदेश पठाउन नसकेको अवस्थामा कानुनका कारण कम्पनी नै संकटमा पर्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गरि सहजीकरण गरिदिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार पठाएको प्रमाणित नभए इजाजत नवीकरण नहुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।

अब चार दिन मात्रै बाँकी रहेको भन्दै समितिले म्यानपावर व्यावसायीहरुको मागअनुसार म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिएको समिति सदस्य अभिषेकप्रताप शाहले जानकारी दिए।

उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘आज (शुक्रबार) समितिले सरकारका नाममा तीनवटा निर्देशन दिएको छ। त्यो मध्ये म्यान पावर कम्पनी नवीकरणका लागि सहजीकरण पनि एक विषय हो।’

उनले बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोडमा बोर्ड सदस्यका रुपमा नियुक्ति भएका व्यक्तिबारे उठेको प्रश्नमाथि पनि छानविन गर्न समितिले निर्देशन दिएको बताए। यस्तै बोर्डमा रिक्त रहेको चिकित्सक सदस्य पनि नियुक्त गर्न निर्देशन दिए।