काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोही अमूक विचौलियाको हितमा नभई बृहत्तर पशुपति क्षेत्रको हितमा लाग्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

कोषको आइतबार भएको समीक्षा बैठकमा उनले बृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकासअन्तर्गतका हरेक योजना सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवा राखेर सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘यदाकता कोही विचौलियाका स्वार्थमा पनि काम हुने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ, त्यस्तो काम जो कोहीले गरेको भए पनि राम्रो होइन, जे गर्ने हो त्यो पशुपतिको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र गर्नुहोला।’

गत पुस २६ मा मन्त्री भट्टराईले आठ घण्टा पशुपति क्षेत्रकोे स्थलगत भ्रमण गरी कोषका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा गर्नुपर्ने कामबारे ४८ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न छ महिनापछि आज मन्त्री भट्टराईले कोषको कार्यालयमा समीक्षा बैठक राखेका थिए।

बैठकमा मन्त्री भट्टराईले यस्ता प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा व्यक्ति तथा समूहको आँखा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै निजी स्वार्थका निम्ति पशुपतिको सम्पत्तिमा दख्खल दिने कार्य नियन्त्रण गर्नसमेत कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए।

कोषको गोठाटारको जग्गा अतिक्रमणबारे शनिबार मात्रै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति आफ्नोे ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘छिट्टै चारकिल्ला निश्चित गरेर आफ्नो जग्गामा तारबार गर्नुस्, कसैले कोषको जग्गामा संरचना बनाएको छ भने ती पनि हटाउनुस् ।’

पशुपतिलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र राखेर राष्ट्रले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको स्मरण गराउँदै मन्त्री भट्टराईले उक्त जग्गामा गरिने लगानीले यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा थप परिष्कृत बनाउनुका साथै त्यसका अतिरिक्त लगानी गरिसकेपछि राज्यले आम्दानीको समेत अपेक्षा राखेको उल्लेख गरे। उनले यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थलमा निजी क्षेत्रकोसमेत लगानी हुने योजनामा धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने बताए।

अब मुलुक विस्तारै विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइरहेको कोभिड–१० को त्रासबाट माथि उठ्दै गरेको र सार्वजनिक सवारीसाधन पनि चल्न थालेको अवस्थामा निश्चित समयसम्मका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन पनि खुला गर्नेगरी तयारी शुरु गर्न पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिए।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पशुपति क्षेत्र विश्वसम्पदामा सूचीकृत भएको हुनाले यो क्षेत्रमा नयाँ संचरना निर्माण गर्दा युनेस्कोको मापदण्डलाई समेत आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताए। कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकाल र कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले बन्दाबन्दीको समयमा पनि कोषले गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै आउने दिन गर्न लागिएका योजनाका सम्बन्धमा बताएका थिए।

बन्दाबन्दीको अवधिमा कोषले डेक पार्किङ, बेद विद्याश्रम, डिअर पार्क (मृग उद्यान), भण्डारखाल पार्क, बहुद्देश्यीय सभा हल लगायतको निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बैठकमा ती कामको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनलाई पनि सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ गराएर १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ । कोषले तयार पारेको कोषको वेबसाइट, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका एप्स आगामी साउनको पहिलो सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउन पनि मन्त्री भट्टराईले निर्देशन दिए।

त्यस्तै आजै मन्त्री भट्टराईले प्रतिलिपि अधिकार रजिस्टारको कार्यालयको समेत निरीक्षण गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको पर्यटनमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।