काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि मौद्रिक नीति शुक्रबार जारी गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमसहित उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ केन्द्रीत गरिएको जानकारी दिए ।

मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत कायम राख्ने र संघिय सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा बिस्तार लक्ष्य २० प्रतिशत राखिएको छ।

बैंकमार्फत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा जोड दिदै कृषि कर्जाको सिमा बढाइएको छ। कृषि विकास बैंकलाई लिड बैंकका रुपमा तोक्दै कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कृषक कार्ड जारी गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ।

यसैगरी कृषि र उर्जा क्षेत्रको बण्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यस्तै कोभिडको कारण समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने समय सीमा बढाइएको छ । अल्पकालिन कर्जा पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने गरी नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोभिडबाट कम प्रभावित व्यवसायले भने असारसम्मको सावाको किस्ता २०७७ पुस मसान्तसम्ममा बुझाउन सक्नेछन्। यस्तै मध्यम प्रभावित २०७७ असार सावा चैत मसान्तसम्म र कोभिड अति प्रभावित व्यवसाय भुक्तानी सावा भुक्तानी २०७८ भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पुर्नस्थापना हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलाई थप सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा कोषमार्फत ५ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने गभर्नर अधिकारीले घोषणा गरे।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्दै व्याजदरमा समेत कडाइ गरेको छ । लघुवित्तलको व्याजदरमा १८ प्रतिशतको क्याप लाग्दै आएकोमा यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

यसैगरी उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि अन्तर बैंक एटिएम कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांस वितरणमा कडाइ गर्दै सिइओ र संचालकहरुको तलवभत्तामा समेत कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । एउटै व्यक्ति तथा समूहबाट प्रवद्र्धित बैंकलाई मर्जरमा लैजाने घोषणा गर्दै मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ ।