काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई ऋण लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजलिन नपाउने भएका छन्। मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार मंगलबार निर्देशनजारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको व्याजदरमा नयाँ सीमा तोकेको हो।

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७३ पुसमा लघुवित्तको कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ७ प्रतिशत र ऋण लगानीमा अधिकतम १८ प्रतिशत व्याजदर सीमा तोकेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरि २०७५ सालमा लघुवित्तले कोषको लागतमा प्रशासनिक लागतवापत बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरि कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्ने र उक्त दरमा बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरि कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले मंगलबारबाट व्याज दरको सीमा निर्धारण गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्ने तथा थोक कर्जा कारोवार गर्ने संस्थाहरुले २०७७ कात्तिकदेखि आधार दर तयार गरि केन्द्रीय बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरुमा शाखा÷कार्यालय खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा नभएका स्थानीय तहका वडाहरुमा शाखा खोल्न पूर्व स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

यस्तै लघुवित्तले दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम २०७७ साउन मसान्तभित्र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोक थाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मागर्नु पर्नेछ।

यसैगरी लघुवित्तले लगानी गर्न पाउने ऋणको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको किस्ताको साँवा र ब्याज रकमलाई ऋण २०७७ असोज मसान्त भित्र एक पटकको लागि बढीमा ६ महिनासम्म भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने र उक्त थप गरिएको किस्ताको साँवा र ब्याज रकम २०७७ चैत्र मसान्त भित्र समान किस्तामा असुल गर्नुपर्न व्यवस्था गरिएको छ।

लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजानका लागि पनि राष्ट बैंकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने भएको छ। एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुलाई राष्ट बैंकले फोर्स मर्जर गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै मर्जर प्रोत्साहनका लागि विभिन्न छुट समेत दिएको छ।

राष्ट बैंकले लाभांस वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ। निर्देशनमा लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को खुद वितरण योग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ।

यस्तै खुद वितरण योग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।