सुर्खेत । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को प्रस्तावित संशोधन विधेयक, २०७६’ सम्बन्धी छलफल भएको छ। विधायन व्यवस्था समिति र नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विषयमा कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।

आइतबार भएको भर्चुअल छलफलमा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ऐन संशोधनको उद्देश्य र कारण, विषयहरु, थप र रूपान्तरित दफा, सार्वजनिक संस्था, राजस्व र राष्ट्रसेवकको पुनः परिभाषा, कसुर र सजायलगायतका विषयमा विधेयक संशोधन गरिएकोबारे आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानून बन्ने कुराभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने खालको ऐन आउनुपर्ने कुुरा सुझाए । “भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पनि स्वच्छ हुनुपर्दछ”, सभामुख शाहीले भने, “यसको कार्यसम्पादनको दायरालाई पनि संशोधित विधेयकले समेट्नुपर्छ।”

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सङ्घीय सरकारले ल्याएको संशोधनसम्बन्धीको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दायरा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए। मुलुकको विकासमा यसको सुधार आवश्यक भएको जनाउँदै योजनामन्त्री ज्वालाले छलफलबाट ऐन समृद्ध बनेर आउने विश्वास व्यक्त गरे। उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगरले कार्यान्वयनमुखी विधेयक बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य ठकेन्द्र पुरी, पुष्पा भुसाल, प्रकाश पन्थ, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्रका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्कालगायतले भ्रष्टाचार निवारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत सुधार गर्ने तवरबाट विधेयक अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव राखे। नेपाल सरकारका अन्य सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमतिता र भ्रष्टाचार निवारणमा अख्यितयारको नियन्त्रण हुँदा अख्तियारले गर्ने अनियमिततामा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो।

छलफलका सहभागीहरुले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियारलाई सूचना र प्रविधिजन्य ढङ्गबाट अगाडि लैजानुपर्ने, कानून सर्वमैत्री बन्नुपर्ने, यसको संयन्त्र स्थानीयस्तरमा निर्माण हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । शिक्षा, कानून, प्रशासन, नागरिक तथा सञ्चार क्षेत्रसहित गरी उक्त कार्यक्रममा ६१ जनाको सहभागिता रहेको थियो।रासस