काठमाडौं। कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बीमा समितिले कोरोना बीमालेखको मापदण्ड नै संशोधन गरेर दावी भुक्तानीलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ।

दावी भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आउन थालेपछि समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ संशोधन गरेको हो। मापदण्डमा दावी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी बिमितले अधिकतम बिमांक रकमको ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थामा कोरोना संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधि खर्चको विल अनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान गरिएको छ। तर, सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा भने दावी भुक्तानी पाउने छैनन्।

यसअघि पीसीआर परिक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश गरेको ७ दिनभित्र बिमांक रकम बराबरको दावी भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो। यही प्रावधान अनुसार १२ लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणले बिमा गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय दावी माग्नेको संख्या बृद्धि भएपछि समितिले नयाँ प्रावधान तोकेको हो। नयाँ प्रावधान अनुसार अधिकांश विमितले दावी भुक्तानी नपाउने अवस्था देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थामा कोरोना संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधि खर्चको विल अनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान गरिएको छ। तर, सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा भने दावी भुक्तानी पाउने छैनन्।

समितिले निजी प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्टलाई पनि मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, बिमकलाई शंका लागेमा आफ्नै खर्चमा पुनः परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिमालेख खरिद गरेको ३० दिनसम्मको अवधिमा संक्रमण पुष्टि भएमा दावी भुक्तानी नहुने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि यस्तो समयसिमा १५ दिनको थियो।

विश्वभर महामारीको बीमा हुँदैन। महामारीबाट हुने क्षतिको आंकलन गर्न नसकिने भएकाले कम्पनीहरुले यस्ता रोगको बीमा गर्दैनन्। तर, नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएलगत्तै समितिले अध्ययन नै नगरी कोरोना बिमालेख जारी गरी बिक्री गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

जसका कारण कोरोना बिमा पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक निजी प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी नदिएपछि विवाद सुरु भएको थियो।  यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि समितिले दावी भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो।

समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बीमा सुरु गरेको थियो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरुले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बन्द गरेपनि अर्थ मन्त्रालयको दवावमा २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको हो।

उक्त समयमा १० हजार जनासम्मको दावी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दावी पुर्नबीमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दावी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ती कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दावी बिमा समितिले र ३५ हजार भन्दा माथीको दावी सरकारले व्यहोर्ने सहमति गरिएको छ।

कम्पनीहरूले ५० हजार र १ लाख बिमांक रकम बराबरको बिमालेख जारी गर्दै आएका छन्। जसमा १ लाख बिमामा प्रतिव्यक्ति १ हजार र सामुहिक रूपमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यस्तै ५० हजार बिमांक रकमको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ५ सय र सामुहिकमा प्रतिव्यक्ति ३ सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरी कोरोना बिमालाई प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाका कारण छोटो समयमा धेरै कोरोना बिमा लेख बिक्री भएको छ।

अब एकल रुपमा बिमालेख जारी गर्ने प्रावधान संशोधित मापदण्डमा गरिएको छ।  बीना अध्यययन र तयारी बीमा लेख सुरु गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको र बीमा क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको एक इस्योरेन्स कम्पनीका सिइओले आरोप लगाए।  ‘कोरोना बीमा लेख समितिको अपरिपक्क निर्णय हो भन्ने पुष्टी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘बीमा गरेपछि दावी भुक्तानीमा नयाँ नयाँ प्रावधान तोक्दा बीमा क्षेत्रको बदनाम भएको छ।’