तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ सालमा दुई तिहाई नजिक मत पाएपछि २०७४ सालको फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो। यो सरकारप्रति नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए जुन कुरा जनताले दिएको दुई तिहाइ मतमा पनि झल्किन्छ ।

तर, जनताले जे अपेक्षा राखेका थिए त्यस्ता खुद्राखाद्री विषयमा मात्रै सरकारले राम्रा काम गरेको देखियो । जनताले चाहेका मुख्य मुख्य कामहरुमा सरकारले पर्याप्त उपलब्धी दिन सकेन।

देशको राजनीति जो विदेशमुखी छ, त्यसलाई देशमुखी बनाउने, लोकतन्त्र जो धनतन्त्रमा परिणत भएको छ लुटतन्त्रमा परिणत हुने लक्षण थियो। त्यसबेला पनि त्यसलाई परिवर्तन गरेर लोकतन्त्र बनाउने, विधिको शासन कायम गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यो सरकारको उत्तरदायित्व मानिएको थियो।

अर्थतन्त्रमा पनि अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पूँजी र सानो पूँजी (साना क्षेत्रबाट आउने पूँजी) दुवैलाई मिलाएर सामाजिक न्यायको आधारमा विकास गर्दै स्वावलम्बनको आधारमा बिकास गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने गलत प्रवृत्तीहरु सामन्तवादी जनबिरोधी पूँजी, दलाल पूँजी, नोकरसाही पूँजी, आसेपासे पूँजी, ब्यापारिक पूँजीलाई हतोत्साहित गर्ने र देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा देखिएको थियो। सरकारले यस क्षेत्रमा प्रधावकारी काम गरोस भन्ने ठूलो जनअपेक्षा थियो।

तर यो सरकारले त्यसबेलादेखि लिएर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेन।  वर्तमान सरकारको कार्यकालमा दुइओटा मात्रै कुराहरु अलि उल्लेख गर्न योग्य छन्। २०७३ मा चीन भ्रमणबाट भएको ब्यापार तथा पारबहन सन्धिमा कायम रहनेबाहेक यस विषयमा पनि थप प्रगति भएको छैन। सरकारले सन्धि गरेको ४ वर्षपछिसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

बीआरआईमा प्रचण्डले त्यसको समर्थनमा कायम रहने बाहेक वर्तमान सरकारले अरु केही त्यस्तो उल्लेखनीय केही काम गर्न सकेन। त्यतिमात्र नभएर देशमा कोभिड–१९ महामारी आएपछि लकडाउनको अवधिमा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। सरकारले कोभिडको विरुद्धमा लागेजस्तो काम गरेपनि त्यो व्यवस्थित हुन सकेन।

महामारीविरुद्धका कार्यक्रमहरु ठिक ढंगले ब्यवस्थापन गर्न सकेन। सुरुमा फाटफुट संक्रमित भएको बेला राष्ट्रब्यापी लकडाउन गरियो तर अहिले महामारी देशव्यापी फैलिइसकेको र दैनिक हजारौं नयाँ संक्रमित थपिएको अवस्थामा पूरै देश खुला गरिएको छ। यसो हुनु व्यवस्थापनको कमजोरी हो।

गएको चैतदेखि लागू गरिएको लकडाउनको अहिले आलोचना भइरहेको छ। त्यसबेला त्यस ढंगले लकडाउन गर्न उचित थियो कि थिएन? बढी संक्रमित भएका क्षेत्र छानेर त्यहाँ मात्र लकडाउन गर्ने विधि अपनाउनु पर्ने थियो कि भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।

७ सालपछि राजा महेन्द्रले भारतको अतिरिक्त हस्तक्षेपलाई ९० प्रतिशतजति निरस्त गर्न सके पनि ७ सालसँगै आएका १० प्रतिशत हस्तक्षेप भने हट्न सकेका थिएनन्। ती १० प्रतिशत हस्तक्षेप ४६ सालसँगै आएका परिवर्तनले एउटा पनि हटाउन सकेनौँ। ६३ देखि ७२ सममको संविधानमा आएका हस्तक्षेपहरु अझै पनि शतप्रतिशत छन्।

त्यस अवधिमा महामारी नेपालमा नआइसकेको स्थितिमा कोभिड १९ नेपालमा आउँछ, फैलन्छ भन्ने जोखिम हुँदाहुँदै सरकारबाट घमण्ड गर्ने कुराहरु भए। कोरोना फ्री देश भनेर फुर्तीफार्ती गर्ने काम सरकारबाट भए। भ्रमण बर्ष मनाउन त्यस्तो बेलामा सरकारका मन्त्रीहरु अष्ट्रेलिया गएर भाषण गरेर पनि आए।

हामीले जुन भौतिक तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यतातिर भने ध्यान दिइएन अथवा बेवास्ता गरियो। आइसोलेसन केन्द्रहरु बनाउने, क्वारेन्टाइनहरु बनाउने, अस्पतालहरु बनाउने, उचित स्वस्थ्यकर्मीहरुको ब्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक उपकरणहरु ब्यवस्थित गर्ने, अरु औषधिहरुलाई खासगरी पछिल्लो समयमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधिहरुको प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउने जस्ता कामहरु गर्न पनि सरकार चुक्यो।

लकडाउनका नाममा भारतमा काम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरुलाई भारतले जिम्मेवारी नलिइदिँदा र कतिपय नेपालीहरु डराएर उनीहरु नेपाल आउँदा सरकारले उनीहरुप्रती सही नीति लिन सकेन। उनीहरुलाई सरकारले सौतेलो व्यवहार गर्यो। नागरिक आफ्नै देशमा प्रवेश गर्न नपाउने स्थिति आयो।

हो, उनीहरुलाई समाजमा घुलमिल हुन दिनु हुँदैनथ्यो भने उनीहरुलाई छुट्टै स्थानमा व्यवस्थित गरेर राखिनुपर्थ्यो। तर, आफ्नै देशमा प्रवेश निषेध गरिनु कदाचित उचित थिएन। सरकारले दशगजामा आइपुगेका हजारौं नेपालीलाई देश प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दुई किसिमले भाइरस फैलियो।

पहिलो, सीमा क्षेत्रमा हजारौंलाई रोकिँदा भिडभाड भयो र संक्रमित नभएकाहरु पनि भीडभाडमा संक्रमित हुन पुगे। दोस्रो, उनीहरु चोरबाटो हुँदै नेपाल छिरे र गाउँगाउँमा भाइरस पुर्याए। सीमामा धान्न नसकिने स्थिति र गाउँगाउँमै संक्रमित देखिन थालेपछि सरकारले बाध्य भएर प्रवेश गर्ने अनुमति दिनुप-याे। तर, त्यतिबेला सरकारले देशभित्र उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेकै थिएन। उनीहरु देशभित्र आउँदा उनीहरुलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा ब्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि सरकारले ठिक ढंगले काम गर्न सकेन।

अहिले देशमा बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ। आर्थिक अवनती भइरहेको छ । बिदेशबाट आउने नेपालीहरुलाई केही ब्यवसाय दिएर राख्ने ब्यवस्था छैन। अर्धचन्द्रमा सरकारले कुनै दिशा परिवर्तन गर्ने कामहरु गर्ने संकेतसमेत छैन।

आफ्नै कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्ने र खाली कार्यकर्तामुखी कामहरु मात्र गर्याे। देशमा शान्ति सुरक्षा रहेन निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या काण्ड भएपछि त्यसका दोषीहरुलाई सरकारले पत्ता लगाएर कारबाही नगरेकाले बलात्कारका केसहरु झनझन बढेका छन्।

अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने र जनताका अधिकारहरुलाई कानुन बनाएर संकुचित गर्दै लैजाने जस्ता हर्कतहरु देखा परे। यसरी सरकारले जुन ढंगले बाटो परिवर्तन गरेर सुखसमृद्धि बनाउनेसम्म जाला भनेको त्यो हुन सकेन। उल्टै एकापट्टि समाजवाद उन्मुख भन्ने अनि अर्कापट्टि दलाल पूँजीवादलाई प्रोत्साहन दिने गरेपछि उनीहरुलाई नै शिक्षा संस्कृति सुम्पिने कार्य भयो। यसले भ्रष्टाचार त्यही ढंगले अघि बढ्यो। सरकारले औँलामा गन्ने बाहेक जनअपेक्षित काम केही पनि गर्न सकेन। बरु नगर्नुपर्ने काम ग-याे।

सरकारका समस्याहरु बढेर संकटको घडीमा आइसके। अब सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भइसक्यो। संविधानले पनि सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरु अहिले उठ्न थालेका छन्।

लामो संघर्षपति प्राप्त भएका भनिएका उपलब्धीहरु संस्थागत हुनुको सट्टा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने स्थिति आयो। धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने र हिन्दु राज्य बनाउने कुरा उठिराखेको छ। त्यसमा दुईवटै कुराहरु छ। धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गर्नुपर्छ त्यो देशका लागि ठिक देखिएको छैन। तर देशलाई हिन्दु राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने माग पनि देशका लागि हितकर छैन।

हिन्दुराष्ट्र संविधानमा लेखाएर गइयो भने अर्को धार्मिक द्वन्द्व पैदा हुन्छ र अरु धर्मालम्बीहरु पनि असन्तुष्ट हुने र धार्मिक रुपले बिदेशी राष्टहरुले देशलाई खण्डित पार्न प्रयोग गर्न सक्ने उत्तिकै खतरा छ। धार्मिक द्वन्दसँगै जातीय पहिचान दिएर सरकारले जनतालाई अपनत्व दिने कोसिस गर्नुपथ्र्यो तर त्यो पनि दिएन।

संविधानले पहिचान दिने हो त्यो पनि दिन सकेन। यसैको परिणामस्वरुप तराईमा मधेश स्वतन्त्र बनाउने एउटा अभियान चलेको छ। संकीर्ण सोचले अहिलेको संविधानलाई संकीर्णतावादी, जातीवादी र क्षेत्रवादी हिसाबले संशोधन गर्ने विषयलाई ओझेलमा पारिरहेको छ। अखण्डता, सद्भाव एकता जस्ता बिषयको अर्को द्वन्द्व छ।

समस्याहरुले संविधानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। समस्याहरुले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। शासकीय स्वरुप यो राखेर हुन्न भन्ने, यो संघीयतालाई, ब्यवस्थालाई थेग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उठेको छ। निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई धनतन्त्रबाट मुक्त गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरु आइरहेका छन्।

त्यसकारण ब्यवस्था बदल्ने, संविधान बदल्ने कुराहरु आएको छ र सरकारको बिरोध भइरहेको छ। यसरी देशमा आन्तरिक रुपले पनि समस्या संकटको रुपमा बढिरहेको अवस्थामा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप पनि बढिरहेको छ। सँगसँगै बाह्य शक्तिको चलखेल बढीरहेको छ।

७ सालमा, ४६ सालमा र ६३ सालमा विदेशी हस्तक्षेपसहित परिवर्तन गर्नाले ती हस्तक्षेपसहित आएका परिवर्तनले विदेशी शक्तिको चलखेललाई पनि साथमै ल्याए। ७ सालपछि राजा महेन्द्रले भारतको अतिरिक्त हस्तक्षेपलाई ९० प्रतिशतजति निरस्त गर्न सके पनि ७ सालसँगै आएका १० प्रतिशत हस्तक्षेप भने हट्न सकेका थिएनन्। ती १० प्रतिशत हस्तक्षेप ४६ सालसँगै आएका परिवर्तनले एउटा पनि हटाउन सकेनौँ। ६३ देखि ७२ सममको संविधानमा आएका हस्तक्षेपहरु अझै पनि शतप्रतिशत छन्।

सरकारका समस्याहरु बढेर संकटको घडीमा आइसके। अब सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भइसक्यो। संविधानले पनि सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरु अहिले उठ्न थालेका छन्। लामो संघर्षपति प्राप्त भएका भनिएका उपलब्धीहरु संस्थागत हुनुको सट्टा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने स्थिति आयो। धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने र हिन्दु राज्य बनाउने कुरा उठिराखेको छ।

जनतालाई कागजमा अधिकार दिएको भएपनि ब्यावहारमा लागू हुन सकेको छैन तर देशलाई भने कमजोर बनाइएको छ। त्यसको परिणामको रुपमा २०७६ साल कार्तिक १६ गते भारतले आठौँ संस्करणको राजनीतिक नक्सा निकाल्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर निकाल्यो।

पछि भारतीय बिदेश मन्त्रलालयका प्रवक्ताले बैशाख २१ गते स्पष्टीकरण दिने बेला नक्साभित्र भएको जमिन भारतको सार्वभौम जमिन हो भनेर दाबी गरे। नेपाल–भारत सीमामा हामीले केही गरेका छैनौँ भन्ने लबस्तरो कुरा गरेर हाम्रो जग्गा कब्जा गरे।

अरु कैयौँ अतिक्रमणहरु छँदै छन् र ती समस्या हल भएकै छैनन्। एकापट्टि भारतले यस्तो गर्ने दुस्साहस गर्यो र उल्टै नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कब्जा गर्यो भनेर विश्व मञ्चमा दाबी गरिरहेको अवस्था छ।

उता एमसीसी सम्झौता अमेरिका सरकारको हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको हो। यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीति उसको बैरी राष्ट्र चीनलाई घेर्न नेपाललाई अखडा बनाउनका लागि ल्याइएको स्पष्ट छ।

अमेरिकाको आफ्नो सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई अखडाको रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको प्रस्ट भइसकेपछि नेपालमा त्यसको ठूलो विरोध पनि भयो। तर, यत्रो बिरोध भइसक्दा पनि अमेरिकी सरकार नेपालका नेताहरुलाई बिभिन्न ढंगले परिचालित गर्दै एमसीसी पारित गर्ने काममा लागिरहेको छ।

देशभित्रकै समस्याहरु बढेर संकटमा पुगिरहेका बेलामा अन्र्राष्ट्रिय स्थितिमा बाह्य हस्तक्षेप पनि यसरी बढेको छ। तीनओटा पविर्तनसँगै आएका हस्तक्षेपहरु संयुक्त रुपमा एकैपटक हुँदा त्यसले नेपाललाई कमजोर पारेको छ।

विश्वको असमान आर्थिक विकासले गर्दा विश्वमा धेरै ध्रुवहरु देखिए। त्यसमध्ये चिनले अभूतपूर्व विकास गर्यो। १९८० देखि यता चिनले गरेको विकासले ऊ दोस्रो अर्थतन्त्रको मुलुक बनेको छ।

त्यस हिसाबले उसको राजनीतिक तह र सैनिक शक्ती पनि उतिकै छ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले त्यसलाई पटक्कै सहन सकेन र अमेरिकाले ब्यापार युद्ध सुरु गरेर चीनको सत्ता परिवर्तन गर्नका लागि घोषित नीति लिएर अघि बढेको छ। यही नीतिमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने अमेरिकाले प्रयास गरिरहेको छ।

जुनसुकै देशले कस्तो प्रकारको सिद्धान्त लिने भन्ने आफैँले फैसला गर्ने विषय हो। अहिले नेपालमा ७ साल ४६ साल र ६३ सालमा आएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै आएका विदेशी हस्तक्षेपहरु र अहिले चीनको विकासको क्रममा त्यसलाई पचाउन नसकेर त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले जुन हिन्द प्रशान्त रणनिति लिएर अमेरिकाले काम गरिरहेको छ।

तिनीहरुले नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रस्थल बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसकारण अहिले नेपालमा विदेशीहरुको चलखेल अत्यन्तै बढेको छ। यसलाई रोक्नका निम्ती सबै देशभक्त नागरिकहरुले एकजुट हुनुपरेको छ।

चाहे ती कम्युनिष्ट देशभक्त हुन्, चाहे ती बामपन्थी देशभक्त हुन्, चाहे ती प्रजातान्त्रिक देशभक्त हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादी देशभक्त हुन् सबै देशभक्तहरु एक ठाउँमा हुने संभव छ त? यिनीहरु कतिबेला एकठाउँमा आउँछन्?

कुनै एकल विचारधाराको आधारमा, माक्र्सवादका आधारमा, प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारधाराको आधारमा या राष्टिय प्रजातन्त्रको आधारमा या सनातनी विचारको आधारमा के यस्तो मोर्चा बन्छ? मैले यस्तो देखेको छैन।

यस्तो कुनै निश्चित विचारधाराको आयो भने अहिले देशमा जुन जल्दाबल्दा समस्याहरु छन्, विदेशी हस्तक्षेपहरु छन्, विदेशमुखी बनाएर हाम्रो राष्टलाई कमजोर पारिएका कारणले जेजे समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् त्यस्ता ज्वलन्त समस्याहरुलाई नेपालमुखी ढंगले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई बलियो बनाउने जनमुखी समाधानका एजेन्डाहरुमा नै सबै देशभक्तहरु एकठाउँमा हुन्छन्। उनीहरु आउनुपर्छ।

ती एजेन्डाहरुले देशभक्तिको राजनीति जन्माउँछ। त्यसले अग्रगामी परिवर्तको राजनीति जन्माउँछ। विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई ब्यवस्थित र परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने राजनीति जन्माउँछ। त्यस्तो किसिमको राजनीतिलाई मान्ने चारैखाले देशभक्तहरुले देशका ज्वलन्त समस्याहरुको देशमुखी समाधानहरु गर्नुपर्छ।

सिद्धान्तले पनि भ्रष्ट र आचरणले पनि भ्रष्ट, डेलीभरी पनि दिन नसक्ने, लुछाचुँडी मात्रै गरिरहने, जनताको बेवास्ता गर्ने यो जुन किसिमको भ्रष्ट राजनीति र भ्रष्ट शक्ति देशमा विद्यमान छ यसको बिकल्पमा एउटा देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक बैकल्पिक शक्तिको माग हुनुपर्छ। जनतकै एजेण्डा त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ र आफनो एजेन्डाहरु उसले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यो काम गर्न सकियो भने मात्र देशभित्र बढेका द्वन्द्वहरु सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिलेका विदेशी हस्तक्षेप पनि यस्तो शक्तिले मात्र रोक्न सक्छ। अहिलेको सरकारले गर्दा बढेका समस्याहरु र संविधानले सम्बोधन नगरेका समस्याहरुले गर्दा देशको स्थिति जटिल बनेको छ।

बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपले गर्दा देशमा अझ संकट हुने स्थिति छ। यो स्थितिको निकास भनेको यही वैकल्पिक शक्ति हो। यही शक्ति निर्माणका निम्ती नेकपा मालेले २०७५ सालदेखि प्रयत्न गर्दैछ।

महासचिव मैनालीसँग डिसी नेपालका मदन कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित