काठमाडौं। सरकारले उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन , शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई लक्षित गर्दै नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ।

जसअनुसार नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएको आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवासाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन र कोरोना कहरले थलिएको अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानलाई लक्षित गर्दै सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति हुनेछ।

प्रस्ताव छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन उप–समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । छनोट भएका प्रस्तावक आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ।

कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अर्थात दुई प्रतिशत सम्मको ब्याजमा अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ रकम नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीको रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रूपमा लिन सक्नेछन्।