काठमाडौं। २ वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै तामझामसाथ सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको घोषणा ग-याे। सुरु गर्दा यो कार्यक्रम ‘जागिर हुँदा पारिश्रमिक र अवकाश हुँदा सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने अवधारणासहित सुरु गरिएको थियो।

कार्यक्रमले सुरुमा सबैलाई आकर्षित गरे पनि अहिले भने विस्तारै यसप्रतिको आर्कषण घट्दै गएको छ। सबै क्षेत्रमा समान पहुँच नहुनु, सरकारले सबै रोजगारदातालाई बाध्यकारी व्यावस्था गर्न नसक्नु, धरातलीय नीति निमार्ण नहुँदा कार्यन्वयन कछुवा गतिमा भइरहेको छ।

श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो। तर, कार्यक्रमबाट दीर्घकालीन फाइदा भए पनि हाल रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ ।

एकातिर सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक र रोजगारदाताको दायरा बढाउन लगानीको कार्यविधि ल्याउन ढिलाई गरिरहेको छ भने अर्कोतिर रोजगारदातालाई सहभागी गराउन बाध्यकारी व्यवस्था बनाउन सकिरहेको छैन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म विभिन्न १३ हजार ५ सय ५१ कम्पनी आवद्ध भएका छन्। यस्तै हालसम्म एक लाख ९५ हजार ५ सय ३० जना श्रमिक सूचीकृत भएको काषले जनाएको छ। सबैभन्दा कम श्रमिक कर्णाली प्रदेशबाट सूचिकृत भएका छन् भने सबैभन्दा बढी बाग्मति प्रदेशबाट।

कोषले दिएको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट हालसम्म जम्मा ४ सय ८० योगदानकर्ता सूचिकृत भएका छन्। सोही अवधिमा कोषमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशबाट साढे एक लाख योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। यसले पनि सबैतिर र सबै क्षेत्रका मानिसलाई कोषले समेट्न नसकेको देखाउँछ।

पछिल्लो तीन महिनामा कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकको संख्यामा उत्साहा देखिँदैन भने यो संख्या घट्दो अवस्थामा देखिन्छ। माघ महिनामा एक सय ७७ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा फागुनमा २ सय २१ र चैतको आजसम्म १ सय ८४ कम्पनी आवद्ध भएका छन्। यस्तै कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकहरुको संख्या माघ महिनामा ४ हजार ५ सय ८ थियो। फागुन महिनामा यो संख्या ३ हजार ५ सय ९६ छ भने, चैतको हालसम्म जम्मा ३ हजार २ सय ४३ जना श्रमिक यसमा आवद्ध भएका छन्।

माघ महिनामा एक सय ७७ वटा कम्पनी दर्ता भएकोमा फागुनमा २ सय २१ र चैतको आजसम्म १ सय ८४ कम्पनी आवद्ध भएका छन्। यस्तै कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकहरुको संख्या माघ महिनामा ४ हजार ५ सय ८ थियो। फागुन महिनामा यो संख्या ३ हजार ५ सय ९६ छ भने, चैतको हालसम्म जम्मा ३ हजार २ सय ४३ जना श्रमिक यसमा आवद्ध भएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई दाबी भुक्तानीबापत झण्डै पाँच करोड भुक्तानी गरेको कोषका सूचना अधिकारी रोसन कोजुले बताए। यो भूक्तानी विभिन्न चार योजनाअन्तर्गत एक हजार ४ सय ३५ योगदानकर्तालाई गरिएको छ। कोषले सबैभन्दा धेरै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाको दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

हालसम्म कोषमा चार अर्ब ८० करोड योगदान संकलन भएको छ। कोषमा मासिक रुपमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट ३१ प्रतिशत जम्मा हुँदै आएको छ। यस्तै ३१ प्रतिशत रकममध्येबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत छ्ट्ट्याइने छ।

२०७६ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्व र आवश्यक्ता धेरै भए पनि कार्यन्व्यनमा ढिलाई हुँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

कुनै पनि कम्पनीले श्रमिकलाई तलब दिएको रकमको कूल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जान्छ। न्युनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा (रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत) रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र रकम जम्मा गरिसक्नु पर्ने नियम छ।

स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्यालाई भने यसले छुन सकेको देखिँदैन्। जबकि नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या धेरै छ।

कोषका सूचना अधिकारी डा। रोशन कोजु कोषमा मानिसहरुको आर्कषण घट्दो देखिए पनि निरन्तर रहनु सकरात्मक रहेको बताउँछन्।
योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष नभई कोषमा जम्मा गरेको रकम झिक्न नपाइने व्यवस्था हाल सच्याईएको बताउँदै उनले संसाधन गरेर भए पनि सबै क्षेत्रका मजदुरलाई समेट्ने लक्ष्ये रहेको बताए।

बाध्यकारी नीति नहुँदा सबैतिर अलमल

कोष सञ्चालनमा आउनु पर्व कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष लगाएतका विभिन्न संस्था सञ्चालनमा छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसके पछि सबैले यसमा आवद्ध हुनुपर्ने बताइएको छ। श्रम ऐनमा नै व्यवस्था गरी सबै रोजगारदाता कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ। कोषमा आवद्ध नभएमा रोजगारदातालाई कारबाहीको विषय फितलो छ।

कोषमा आवद्ध हुने बाध्यकारी व्यवस्था कडि कडाईकासाथ लागू नभएकोले पनि यसमा आवद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या न्यून देखिएको छ। यस्तै पहिले जम्मा भएको आर्थिक उर्पाजन संस्था परिर्वतन गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ।