काठमाडाैं। सरकारले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित  फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरूङले नेपाल सरकार वादी भएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए।

मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, कानुन र संविधानको आधारमा यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको गुरुङले जानकारी दिए।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले सुनुवाइका क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता गर्ने , फैसला भइसकेका मुद्दामा सजाय माफी दिने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हकमा जरिवानाको रकम सरकारले नै तिर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना प्रतिनिधि वकिलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न १३ जिल्लामा भएका घटनामा फैजदारी कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेका यी नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न २४ मुद्दा समेटिएको थियो । यी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ ठहर गरी उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिएको थियो ।