काठमाडौँ। हरेक दश वर्षमा गरिने १२ औं जनगणना स्थगित भएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएसँगै तत्कालका लागि जनगणना स्थगित भएको हो।

१२ औं जनगणना यही वर्षको जेठ २५ देखि असार ८ गतेभित्र गर्ने तय भएको थियो। तर कोरोना संक्रमणको दर उच्च भएपछि जनगणना स्थगित भएको हो।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म जनगणना स्थगित भएको जानकारी आएको राष्ट्रिय तथ्याङक् विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए।

मुलुकमा आइतबारमात्रै हालसम्मकै धेरै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। दैनिक संक्रमण दर बढेपछि सरकारले तत्कालका लागि जनगणना स्थगित गरेको हो।

‘अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण सबै नागरिकको दैनिकी असहज छ। हामीले जनगणनाको सम्पूर्ण तयारी सकेका थियौँ तर तर अहिलेको यो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो विषय अरु नभएकाले तय भएको मिति स्थगित भएको छ,’ निर्देशक लामिछानेले भने।

विभागले कोही नछुटुन् र कोही नदोरिउन् भन्ने लक्ष्यका साथ यो वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गर्ने योजना गरेको थियो। ‘तर यो अवस्थामा हामीले काम गर्दा रोजगार, व्यापार,पढाई लगायत विभिन्न उदेश्यले विदेशमा रहेक मानिसहरुलाई समेट्न पनि चुनौती हुने र सबैको स्वस्थ्य जोखिम भएकाले स्थगित हुन पुगेको हो,’ निर्देशक लामिछानेले भने।

विभागका अनुसार यो जनगणनाका लागि करिब ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना गरिएको थियो। नेपालमा वि.सं १९६८ सालमा पहिलो पटक जनगणना भएको थियो। ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित नेपालमा जेठबाट सुरु गर्ने भनिएको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना हो।

कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि र मानिसको जनजीवन सामान्य भएपछि विभागले १२ औँ जनगणना गर्ने जनाएको छ। अब हुने जनगणना समयको आवश्यक्ता र परिवेशलाई आत्मसात अर्कै मिति तय भएपछि परिष्कृत, समाबेशी, विश्वसनीय, समयसापेक्ष, उपयोगी र लोकप्रिय बनाउने गरी लाग्ने विभागले जनाएको छ।

आगामी जनगणना देशको बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाको गणतान्त्रिक मुलुकको दोस्रो तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पहिलो राष्ट्रिय गणनाका रूपमा इतिहासमा अंकित हुने विभागले जनाएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न कार्य जस्तो– निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अल्पसंख्यक समूहको पहिचान, नीतिहरू तर्जुमा गर्दा जनसंख्यालाई प्रत्यक्षरूपमा पहिलो आधार मानिने छ।

यसका साथै अन्य विषयहरु जस्तै मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयन, नीति कार्यान्वयन तथा तीनवटै तहका सरकारका अधिकार सूचीबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालनमा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै जनगणनाबाट उत्पादित सामाजिक, आर्थिकलगायत अन्य विषयका तथ्यांकहरू विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुने तथ्याङ्क विभागको विश्वास रहेको छ।