काठमाडौं। सरसर्ती हेर्दा अनुकुल वातावरण नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत माग्दैछन्। सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आव्हान पनि गरिसकेकी छन्।

आफ्नै पार्टीमा किचलो, एकल बहुमत नरहेको र हालसम्म कुनै पनि अन्य दलले समर्थन गर्ने निर्णय नगरेका बेला प्रधानमन्त्रीले किन संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजे ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। एमाले नेताहरु तथा बालुवाटार स्रोत भने आगामी महिना सरकारको नीति तथा कार्याक्रम ल्याउनुपर्ने र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै स्थिति स्पष्ट गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको बताउने गरेका छन्।

जे होस प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेकाले अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले वैशाख २७ मा नयाँ मोड लिने निश्चित छ। यस्तो बेला संसदमा रहेका अन्य विपक्षी दलहरु के गर्छन् ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ। संसदमा मतदाधिकारका लागि ६१ सिटमात्र रहेको प्रमुख प्रतपिक्षी दल नेपाली काँग्रेसले चैत २० गते नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। उसले अर्को निर्णय नगर्दासम्म ओली सरकारलाई समर्थन नदिने पक्का छ।

४९ सिट रहेको दोस्रो ठूलो विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त फागुन २३ यता लगातार प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेको छ। उसले पनि अहिलेकै परिस्थितिमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा छ तेस्रो विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी। ४३ सिट भए पनि मताधिकारका लागि ३२ जनामा रहेको यो दल अहिले आफैभित्र किचलोमा फसेको छ। त्यसैले राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाका एक एकजना सांसद छन्। जनमोर्चाले गण्डकी र लुम्बिनीमा विपक्षीको गठबन्धनलाई सहयोग गरेकाले उसले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन। तर, राप्रपा र नेमकिपाले के गछर्न् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सोमबारका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यका कारण सोमबार बैठक बस्न सकेन। मुख्यसचिब कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार मंगलबार बैठक बस्नेछ।

काँग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले काँग्रेसले कुनैपनि अवस्थामा ओली सरकारलाई समर्थन नगर्ने बताए। तर, कस्तो रणनीति बनाउने भन्ने विषयमा मंगलबारको बैठक महत्वपूर्ण हुने उनले बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘भोलि पार्टीको नेताहरुको बैठक बस्छ। त्यहाँ विस्तृत छलफल हुन्छ। तर, यो सरकारलाई समर्थन दिने भन्ने कुरा नै छैन। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्य दलहरुसँग छलफललाई तिब्रता दिन्छौं।’

स्रोतका अनुसार काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुबीच सोमबार पनि छलफल भएको छ।

उता अर्को विपक्षी दल माओवादीले अब छलफललाई तिब्रता दिएर सबै विपक्षीलाई ओली सरकारविरुद्ध एकजुट बनाउन पहल गर्ने नीति बनाएको छ। पार्टी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘हामीले शुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएकाले अहिले विश्वासको मतको पक्षमा हुने कुरा भएन। हामी अन्य दलसँग निटक सम्पर्कमा छौं। पार्टीको बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्छौ।’

काँग्रेस र माओवादी यसअघि नै ओली सरकारविरुद्ध स्पष्ट छन्। तर, यी दुई दलको सिट संख्या ११० मात्र हुन्छ। विपक्षीहरुलाई बहुमत पु्याउन जसपाको अनिवार्य साथ चाहिन्छ। त्यसैले जसपाले के गर्छ ? त्यसैमा आगामी राजनीतिले दिशा दिनेछ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले नै पार्टीको कुनै निर्णय नभएकाले यसै हुन्छ भन्न नसकिने बताए। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘पार्टीको बैठक गर्छौ अनिमात्र केही भन्न सकिएला।’ यादव समूह ओली सरकारको बहिर्गमन चाहन्छ भन्ने लुम्बिनी प्रकरणले पनि देखाएको छ। लुम्बिनीमा पोखरेल सरकारमा गएका ४ जना सांसदहरुलाई कारबाही गर्दै उनीहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ। यो पदमुक्त गर्ने निर्णय उपेन्द्र समूहले गरेको थियो। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भने ४ जनालाई कारबाही गर्ने निर्णयको विरोधमा निर्वाचन आयोगसम्म पुगेका थिए।

उता सोमबार महन्थ ठाकुरले पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य र सांसदहरुको हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। ठाकुर निकट एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘आज (सोमबार) पार्टी कार्यालयमै कार्यकारिणी सदस्य र सांसदहरुको छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ।’ तर उनले पनि ओली सरकारलाई समर्थन दिन सकिने स्पष्ट भन्न सकेनन्। उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘हाम्रा माग सरकारले पूरा गरेन भने यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन। पार्टीको विभाजन रोक्नुपर्छ भन्नेहिसाबले पनि छलफल चलेको छ।’ उनका अनुसार पूर्व राजपा समूहका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने हस्ताक्षर संकलनबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘हस्ताक्षरबारे मलाई केही जानकारी छैन। पार्टीको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ।’ त्यसो त वैशाख १४ मा उपेन्द्र यादव समूहले बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको बैठक गरेर काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय लिएको बताइएको थियो।