हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरेको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले यथाशीघ्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

उनले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुनहरू तीनै तहका सरकारले यथाशीघ्र बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए। उनले पुराना ऐन, कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले कानुन निर्माण गर्दा ‘मान्छेको लागि कानुन हो, कानुनको लागि मान्छे होइन’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरे अनुरुप नागरिकहरुले स– साना विवादहरुको इन्साफ न्यायिक समितिबाट प्राप्त गरिरहेका बताए ।

उनले स्थानीय न्यायिक समितिले वैकल्पिक उपायहरु बार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गरेर नागरिकको न्याय निरुपण गरेको भन्दै नियमित अदालतको कार्य बोझ कम भएको पनि बताए। नागरिकहरुले स्थानीय न्यायिक समितिबाट सरल र सहज रूपमा न्याय पाइरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिको प्रकृति राजनीतिक भएकाले न्याय निरुपण गर्दा न्यायिक पदाधिकारीहरू आफ्ना मतदाता र राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनसक्ने खतरा रहेको औंल्याए। उनले कतिपय पदाधिकारीहरूको दक्षता, योग्यता, अनुभवको कमी हुने तथा संयोजकको बहुल जिम्मेवारी हुनेहुँदा समयका कारण न्याय निरुपणमा निष्पक्षता र तटस्थता नहुने जोखिम रहेको पनि बताए।

उनले प्रशासनिक व्यवस्था र श्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारणले न्याय निरुपण प्रभावित भएको भन्दै सोही कारण प्रदेश सरकारले स्थानीय न्यायिक समिति पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गरिरहेको बताए।

उनले न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्दा पहिलो प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई दिन आग्रह गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिए। उनले न्यायिक समितिलाई सक्षम, सवल र सुदृढ बनाउँदै लैजान बागमती प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ता पठाएर न्यायिक समितिलाई सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए।