काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्तावको प्रस्ताव लगेका थिए । उत्तर प्रस्ताव विफल भएसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । तर, पदमुक्त भएलगत्तै उनी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने सम्भावना उच्च छ ।

प्रधानमन्त्रीले गएको पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको फैसलामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प बाँकी हुँदासम्म त्यही विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत भएमा संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सोही दलको संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्री बनेर सरकार संचालन गर्ने उसको संवैधानिक दायित्व हुने भनेको छ ।

कुनै दलको एकल बहुमत पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा २ वा सोभन्दा धेरै दलको समर्थनले बहुमत पाउने प्रतिनिधि सभा सदस्य संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने फैसला गरेको छ । दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा वा यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

अहिले यो फैसलाका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम पुनः केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना उच्च छ । हुन त विपक्षी दलहरुले आफूहरुले मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको बहुमत जुटाउने बताएका छन् तर अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस निर्णय भइसकेको छैन । विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री को बन्ने र यो गठबन्धनलाई जसपाले सघाउने वा नसघाउने स्पष्ट छैन ।

जसपाको समर्थनबिना कांग्रेस र माओवादीको बहुमत पुग्दैन त्यसैले विपक्षी गठबन्धन अहिल्यै राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत जुटाएर जालान् जस्तो देखिन्न । यस्तोमा धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भइसकेको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना उच्च छ । यसरी प्रधानमन्त्री बनेमा ओली कम्तीमा थप १ महिना प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।

उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेर पनि कठिन देखिन्छ । आज प्रतिनिधिसभामा ९३ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । जसको अर्थ यी सांसद अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा माधव नेपालले पार्टी विधान गरेकै अवस्थामा पनि ओलीकै पार्टी प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल रहनेछ र ओली नै प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुनेछन् ।