काठमाडौं। नेपाल कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको चपेटामा छ। संविधानत: बजेट आउन मात्र एक दिन बाँकी छ। तर, देशमा राजीतिक तरलता छ। त्यसमा चुर्लुम्म डुबेका छन राजनीतिक दलहरु।

पछिल्लो समय जुन राजनीतिक किचलो छ,  यसको मुख्य कारण भनेकै चुनावको नेतृत्व आफ्नो अनुकुल गर्ने मनशाय देखिन्छ। त्यसको बीचमा बजेट छ। राजनीतिक दलहरु आफ्नो अनुकुल बजेट आएमा त्यसले आगामी चुनावमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने विश्वास गरिरहेका छन्।

देश संकटमा भएको संवेदनशील अवस्थामा आउनु पर्ने बजेटलाई चुनावमा पपुलिस्ट बन्न सरकार लोकरिझ्याइतिर जाने खतरा देखिन्छ। बजेटको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत नगरेर बजेटसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी मान्यता विपरीत काम गरीसकेको सरकार संसद नभएकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र ०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा छ।

‘नेपालको संविधान २०७२’ को धारा ११९ ले ‘नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा’ बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर, अहिले अवस्था फरक छ। संसद नभएकोले बजेट कस्तो ल्याउने, कनु विधिबाट ल्याउने र कुन आकारको ल्याउने भन्ने कुराको गाँठो परेको छ। तर, कामचलाउ सरकार भने कन्फिन्डेन्सका साथ जेठ १५ को बजेटकोलागि पूरा तयारीमा छ।

बजेटको आकारको सम्बन्धमा पनि आफूखुसी व्याख्या भइरहेको छ। ‘संसद्को दुवै अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सरकारले संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। जनकारहरुले यो बेलामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने बताइरहेका छन्।

२०६३ सालको संविधानमा धारा ९५ को ५ मा केही गरी सरकार अफ्ठेरोमा परेको खण्डमा एक तिहाइ बजेट ल्याउनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सोही अनुसार काम भएको विगत छ। तर, अहिलेको संविधानले संसद बिनाको बजेटको परिकल्पना नै गरेको छैन। र कुन आकारको बजेट ल्याउने भन्ने कुरामा पनि संविधान मौन छ।

यस्तै २०६३ सालको अन्तिरिम संविधान भन्दा अघिको संविधानमा अध्यादेशको अवधि ६ महिना हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर, यो संविधानमा अध्यादेशको समया अवधि पनि उल्लेख गरिएको छैन। सोही कारण सरकार अध्यादेशबाट जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउने कसरतमा छ।

कामचलाउ सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? बजेट ल्याय कुन प्रक्रियाबाट ल्याउन मिल्छ ? कुन आकारको ल्याउन मिल्छ ? र संविधानको मर्म अनुरुप बजेट नआउँदा भविश्यमा बन्ने नजीर, समस्या र समाधान के हुन सक्छन। यि विविध विषयमा अर्थका जानकारहरुको भनाइ यस्तो छ।

बजेट अध्यादेश जारी गरी जेठ १५ मा ल्याउन आवश्यक छैन : पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल

गएको वैशाख ३० गते संसदको विशेष अधिवेशन मन्त्रिपरिषदले पास गरेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नभयो र राष्ट्रपतिले डाक्नु भएको थियो। वास्तवमा त्यो बेलामा सरकारले विशेष अधिवेसन डाक्ने पनि होइन। विश्वासको मत लिनको निम्ति विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो।

त्यसको सट्टामा प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन नै वैशाख ३० गते डाकिएको हुँदा केही दिनमा नै विश्वासको मतको छिनोफानो लगाएर वैशाख ३१ गते अर्थात जेठको १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुनुपर्ने हो। त्यसको ४ ५ दिन छलफल गरेर बजेटको सिदान्त र प्राथामिकता पेश गरेको भए, संविधानको पालना हुन्थ्यो।

सरकार त परिवर्तन भइरहन सक्छ। संविधान छल्ने काम हुनु हुँदैनथ्यो। तर, त्यसो भएन। जुन संविधानको लिक थियो त्यसलाई छोड्ने काम वैशाख ३० गते नै गरियो।

जबकी वैशाखको ७ गते विहान १२ बजे सम्म पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद त जीवित नै छ, बजेट संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसदमा पेश हुन्छ भन्नु भएको थियो। त्यसको एक महिना पछि जेठको ७ गते उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। यसले संविधान पालना नगर्ने परिपाटी देखायो।

यसबाट मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिने खतरता हुन्छ। किनभने यस्तो हुँदा विभिन्न देशहरुमा सरकार चलाइरहेका पार्टीले सरकारी कोषको, राज्यकोषको हाली मुहाली गरी रहने, आफ्नो इच्छा अनुसारको बजेट ल्याइरहने, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइरहने र राष्ट्रको आर्थिक क्षमता भन्दा बढी खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको छ।

अहिले नै अध्यदेश जारी गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था छैन। साउन एक गतेदेखि प्रारम्भ हुने बजेटको लागि जेठ १५ गते नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन जरुरी छैन। यो कानुनी हिसाब बाट पनि ठिक होइन र व्यवहारिक दृटिकोणबाट पनि ठिक छैन। यदि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भए असार ३० गते अर्थात साउन १ गत नै ल्याउनु पर्छ। तर, संसद पुर्नस्थापना भए पछि भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी छ।

सरकारले जथाभावी खर्च गरिदिएको हुनाले परिणाममा महंगी बढेको, आर्थिक मन्दी बढेको र आम जनताले जीवन निर्वाह गर्न नसकेर शरणार्थीको रुपमा अन्य देशमा गइरहेका छन्।

आशा गरौँ नेपालमा भएको संविधान उलङ्घनले बाटो त बिराइसकेको छैन। तर, संसद पुर्नस्थापना नभएको अवस्थामा सरकारले संयमता अपनाएन भने त्यस्तो भद्दा प्रयास हुन सक्ने खतरा हुन्छ।

अहिले नै अध्यमादेश जारी गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था छैन। साउन एक गतेदेखि प्रारम्भ हुने बजेटको लागि जेठ १५ गते नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन जरुरी छैन। यो कानुनी हिसाब बाट पनि ठिक होइन र व्यवहारिक दृटिकोणबाट पनि ठिक छैन। यदि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भए असार ३० गते अर्थात साउन १ गत नै ल्याउनु पर्छ।

अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन : अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी

बजेट ल्याउनै नमिल्ने भन्ने होइन। तर, बजेट कस्तो ल्याउने, कसरी ल्याउने, र कुन आकारको ल्याउने भन्ने कुरा प्रमुख प्रश्न हो।
अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट आउने भन्ने कुरा हुँदैन। अध्यादेशको आयु नै ६ महिनाको हुन्छ।

अध्यादेश त तत्कालको लागि काम चलाउन ल्याइने हो। संविधानमा तत्काल आवश्यक देखिएमा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। संविधानले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरामा धेरै ठाउँ दिएको छैन। संविधानले बजेट संसदमै प्रस्तुत गर भनेको छ।

संसदमा प्रस्तुत हुने कुरालाई बाई पास भयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिदान्त र प्राथामिकता संसदमा प्रस्तुत नै गरेनौँ। बजेटलाई संसदको संयूक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। त्यो कुरा भएन त्यसमा संविधान उल्लङ्गघन भइसकेको अवस्था छ। अब आउने बजेट कामचलाउको ढंगबाट आउने भएकाले जेठ १५ मै ल्याउनु पर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन। असार १५ मा ल्याए पनि हुन्छ।

मुख्य कुरा बजेट ल्याउँदा चुनावका लागि ल्याउन हुँदैन। यसो भयो भने भविश्यमा पनि बजेटलाई चुनावको अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी बन्छ। दलहरु संयमित र अनुशासित हुन जरुरी छ।

ढिलो ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा असर पर्न सक्छ :  पूर्व अर्थ सचिव  कृष्णहरि बास्काेटा

संविधानमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले जेठको १५ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयूक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। त्यो भन्दा धेरै केही पनि लेखिएको छैन। राजनीतिक सहमति र सहकार्य भएर बजेट आउनु पथ्र्यो यो दुर्भाग्य हो, राजनीतिक खिचातानीको बीचमा बजेट पर्यो।

सरकारले बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरा काही पनि उल्लेख नभएकोले बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्ने छैन। तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले निर्वाचनका आचार संहिता ख्याल गरी नयाँ आयोजना ल्याउन हुदैन। सामान्यतया करका दरहरु हेरफेर गर्न हुँदैन।

अहिले कोभिडको जोखिमसँगै राजनीतिक तरलता छ। त्यसैले कार्यन्वयन गर्न सकिदैन र कार्यन्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउनु पर्छ। दलहरु यी कुराहरुमा संयमित हुन जरुरी छ।

यो संघ सरकारको जेठ १५ गते बजेट आयो भने मात्रै असारको १ गते प्रदेश सरकारको असार १० गते भित्र ७५३ वटै पालिकाको बजेट आउँछ। अहिले जेठ १५ मा बजेट नआएमा प्रदेश सरकारले र स्थानीय पालिकाहरुले पनि समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सक्दैनन। धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन। संविधान मौन छ त्यसैले यो राजनीतिक निर्णयमा भर पर्छ।

सर्वोच्चले अन्तिम व्याख्या गर्दा निकास पनि दिन सक्छ :  संविधानविद् विपिन अधिकारी

बजेट भनेका संसदीय प्रक्रियाबाट ल्याउने हो। बजेटलाई अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन ठिक होइन। ठिक नभए पनि नेपालमा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरीएको छ। अध्यादेशबाट ल्याउँदा खेरी संसदीय प्रक्रियामा त्यसको परीक्षण हुन सक्दैन।

यसरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा मोटामोटी गत वर्षकै बजेटलाई निरन्तरता दिने र त्यसमा नयाँ नीति नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ कार्यक्रममा नजाने भन्ने प्रचलन पनि छ। बजेट आशिंक ल्याउने कि पूर्ण ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो आवश्यक्तामा भर पर्ने कुरा हो।

घटानाक्रमलाई हेर्दा बजेटको आकार पूर्ण ल्याइए पनि मुखय कुरा आगामी बजेट निर्वाचनमूखी हुनु हुँदैन। सत्तापक्षका लागि भोट बटुल्ने र विपक्षी दलहरुलाई बेफाइदा हुने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याइनु हुँदैन।

बजेटमा सर्वोच्चको दृष्टिकोण के हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। अहिले अदालतमा परेका कतिपय रिटले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन। यसमा धेरै कुरा बाझिएकाले सर्वोच्चले अन्तिम व्याख्या गर्दाखेरी निकास पनि दिन सक्छ। त्यसैले यो कुरा सर्वोच्चको दृष्टिकोणमा पनि धेरै हदसम्म भर पर्छ।